CBSE Class 12

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NCERT Solutions for Class 12 Physics in Hindi Medium and English Medium (भौतिक विज्ञान)

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Physics NCERT Class 12 Solutions PDF Download

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CBSE Class 12 Physics Course Structure for Term I

CBSE Class 12 Physics Course Structure for Term II

Physics NCERT Solutions for Class 12 Chapters Details

Chapter 1: Electric Charges and Fields

In this chapter, you will get to know the topics like the calculation of force between two charged particles placed apart. Along with these, you will also learn the charge that appears in materials when you rub against them. Get to know why quantization of charges is ignored in large-scale charges, determining total charge, the dipole moment of the system with torque, and electric field.

Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance

Have a brief idea of the electrostatic potential, the potential energy of the system of charges, energy stored in the capacitor, and potential due to electric dipole derivations. You will find the problems on the effective capacitance of capacitors, etc.

Chapter 3 Current Electricity

In this chapter, you will find important terms like conductance, resistance, drift velocity, cell EMF, resistivity, conductance, and internal resistance. Know about graphing of resistivity for semiconductors, metals, and alloys. Students will become familiar with topics like converting complex circuits to simple series and parallel circuits, meter bridge, or potentiometer.

Chapter 4 Moving Charges and Magnetism

Know topics like various graphs, diagrams, illustrations, and examples in this chapter. Ampere’s Circuital Law and forces between two current-carrying wires derivations are explained clearly.

Chapter 5: Magnetism and Matter

It includes topics on how to determine the magnetic field of the earth, compass direction and its effects at the poles, etc. Also, learn how the magnetic field of the earth varies from one point to another in space, interstellar space, and its weak magnetic field, the magnetic moment of the solenoid.

Chapter 6: Electromagnetic Induction

The Chapter includes topics like electricity, magnetism, Faraday’s Law, Lenz’s Law together. Problems based on the laws are given in a systematic manner so that you understand these topics. Also, learn about the direction of Induced EMF and Magnetic Field.

Chapter 7: Alternating Current

Know topics like Alternating currents, reactance, and impedance, peak and RMS value of alternating current/voltage, LC oscillations (qualitative treatment only), resonance, LCR series circuit, power in AC circuits, AC generator, and transformer in this chapter.

Chapter 8: Electromagnetic Waves

Get to know about the Electromagnetic waves, their characteristics, their Transverse nature (qualitative ideas only). In addition, to these concepts, you will find information on the Electromagnetic spectrum (radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays, gamma rays) including elementary facts about their uses.

Chapter 9: Ray Optics and Optical Instruments

Students will get to know topics like phenomena of refraction, reflection, and dispersion of light using the ray picture. Laws of Reflection, Refraction are clearly explained in this chapter with enough diagrams. Learn the construction, working of optical instruments having a human eye, natural phenomena due to sunlight.

Chapter 10: Wave Optics

In this chapter, you will learn about the topics like Huygen’s Law of Reflection, Refraction, Angular Width Expression, Brewster’s Law. Furthermore, Doppler Effect is explained in a comprehensive manner and get a strong base of the concepts.

Chapter 11: Dual Nature of Radiation and Matter

In this chapter, you will learn important topics such as electron emission, experimental effect, photoelectric effect, Einstein’s Photoelectric equation, and the wave nature of matter.

Chapter 12: Atoms

In this chapter important concepts like the Bohr Model of Hydrogen Atom are discussed. In addition to these topics like Alpha-particle scattering experiment, Rutherford’s model of the atom, energy levels, hydrogen spectrum.

Chapter 13: Nuclei

This Chapter includes concepts like Atomic Masses, the composition of the nucleus, size of the nucleus, nuclear force, mass-energy and nuclear binding energy, radioactivity, and nuclear energy.

Chapter 14: Semiconductor Electronics: Materials, Devices and Simple Circuits

Topics like n-type semiconductors, carriers, and dopants, methods of determining energy gap are clearly explained. Along with these, you will find problems for finding the output frequency of half-wave and full-wave rectifiers, finding the output signal if two amplifiers are connected in series.

Chapter 15: Communication Systems

Communication Systems are meant for connection, transmission, interconnection, and communication. These systems ate organized into 3 different types namely Media, Technology, and Application Area. Transducers, sensors, amplifiers, and emitters are the components in modern devices that exist in modern technology

Benefits of referring to 12th Class Physics NCERT Book Solutions

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FAQs on CBSE Class 12 Physics NCERT Solutions

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3. How many chapters are there in the CBSE Class 12 Physics Textbook?

There are 15 chapters in total in the CBSE Class 12 Physics Textbook.

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Subjectwise NCERT Solutions for Class 12 | CBSE Class 12th NCERT Book Solutions PDF

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• NCERT Solutions for Class 12 Maths (English & Hindi Medium गणित)
• NCERT Solutions for Class 12 Physics (English & Hindi Medium भौतिक विज्ञान)
• NCERT Solutions for Class 12 Chemistry (English & Hindi Medium रसायन विज्ञान)
• NCERT Solutions for Class 12 Biology (English & Hindi Medium जीव विज्ञान)
• NCERT Solutions for Class 12 English
• NCERT Solutions for Class 12 Hindi
• Class 12 Geography NCERT Solutions (English & Hindi Medium भूगोल)
• Class 12 History NCERT Solutions (English & Hindi Medium इतिहास)
• Sociology Class 12 NCERT Solutions (English & Hindi Medium समाजशास्‍त्र)
• Economics Class 12 NCERT Solutions (English & Hindi Medium अर्थशास्त्र)
• Political Science Class 12 NCERT Solutions
• Business Studies Class 12 NCERT Solutions
• Class 12 Accountancy NCERT Solutions
• NCERT Solutions for Class 12 Sanskrit

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Importance of NCERT Solutions for Class 12 All Subjects

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Summary

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NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics Chapter 4 Theory of Firm Under Perfect Competition (Hindi Medium)

These Solutions are part of NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics. Here we have given NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics Chapter 4 Theory of Firm Under Perfect Competition.

[NCERT TEXTBOOK QUESTIONS SOLVED] (पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न)

प्र० 1. एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएँ हैं?
उत्तर: एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या-क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु की बाजार माँग को कोई एक व्यक्ति क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह, विक्रेताओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति विक्रेता बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता।
2. एक समान या समरूप वस्तु–पूर्णस्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु बेचती है। वस्तु इतनी समरूप होती है कि कोई क्रेता दो भिन्न विक्रेताओं की वस्तु में भेद नहीं कर सकता। ऐसे में वह किसी व्यक्तिगत विक्रेता की वस्तु के लिए अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में विभिन्न फर्मों की वस्तुएँ एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक बन जाती हैं।
   बहुत संख्या में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की उपस्थिति तथा वस्तु के रूबरू होने का निहितार्थ-
   (i) कोई भी व्यक्तिगत क्रेता अपनी माँग को परिवर्तित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति विक्रेता अपनी पूर्ति को प्रभावित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः किसी भी व्यक्तिगत क्रेता या व्यक्तिगत विक्रेता को बाजार कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसे में एक व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता के लिए कीमत स्थिर हो जाती है।
   
   चित्र में बाजार माँग तथा बाजार पूर्ति (Ms) एक दूसरे को बिन्दु E पर काटता है। तदनुसार बाजार कीमत = OP पर निर्धारित हो जाती है। इस कीमत पर एक व्यक्तिगत विक्रेता जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है।
   (ii) जब वस्तु समरूप होती है तब फर्म का कीमत पर आंशिक नियंत्रण भी नहीं होता। किसी भी फर्म के उत्पाद के पूर्ण प्रतिस्थापक बाजार में उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में बिक्री लागत’ करना अर्थहीन हो जाता है। अतः पूर्णस्पर्धी बाजार में बिक्री लागते’ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती।
   (iii) पूर्ण ज्ञान-क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। वे ये भी जानते हैं कि समरूप वस्तु बेची जा रही है। ऐसे में क्रेता बाजार कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं
   होंगे तथा विक्रेता को बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
   (iv) निर्बाध प्रवेश तथा बर्हिगमन-कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश करने तथा छोड़ने के लिए स्वतन्त्र होती है। किसी भी फर्म के प्रवेश करने या छोड़ने पर किसी प्रकार के कानूनी, सरकारी या कृतिम रुकावट नहीं होती। अधिक लाभ से प्रभावित होकर नई फर्मे बाजार में प्रवेश कर सकती हैं और यदि किसी फर्म को हानि हो रही है तो वह बाजार छोड़ सकती हैं अतः सभी फर्मे केवल सामान्य लाभ कमा पाती हैं। निहितार्थ-इसका अर्थ है कि अल्पकाल में कोई भी फर्म तीन स्थितियों में हो सकती हैं। (i) सामान्य लाभ (ii) असामान्य लाभ (iii) हानि परन्तु दीर्घकाल में कोई भी फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ नहीं कमा सकती।
   (v) पूर्ण गतिशीलता–पूर्णस्पर्धी बाजार में वस्तुएँ और उत्पादन के साधन बिना रोक-टोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। कोई भी उत्पादन के साधन स्वतन्त्र रूप से एक फर्म से दूसरी फर्म में स्थानान्तरित हो सकता है।
   (vi) परिवहन लागत का अभाव-पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता किसी भी फर्म से वस्तु खरीदे उसे परिवहन लागत खर्च नहीं करनी पड़ेगी।
   (vii) स्वतन्त्र निर्णय लेना-विभिन्न फर्मों के बीच उत्पादित की जाने वाली मात्रा के या ली जाने वाली कीमत के संदर्भ में कोई समझौता नहीं होता। इस बाजार में अन्य किसी बाजार की तुलना में अधिकतम उत्पादन
   तथा न्यूनतम कीमत होती है।

प्रo 2. एक फर्म की संप्राप्ति, बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध है?
उत्तर:
कुल संप्राप्ति = कीमत x बेची गई मात्र
TR = P x Q

प्र० 3. कीमत रेखा क्या है?
उत्तर: कीमत रेखा एक समतल सरल रेखा होता है, जो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में ली जाने वाली बाजार कीमत को दर्शाती है। यह समतल सीधी रेखा इसीलिए है क्योंकि फर्म, उद्योग द्वारा निर्धारित बाजार कीमत को स्वीकार करती हैं बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकती हैं ऐसे में AR वक्र X अक्ष के समान्तर रेखा होता है और AR वक्र को कीमत रेखा कहते हैं।

प्र० 4. एक कीमत-स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र, ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है? यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है?
उत्तर: कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता सीमान्त संप्राप्ति द्वारा निर्धारित होती है। एक कीमत स्वीकारक फर्म में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होने के कारण तथा वस्तु समरूप होने के कारण वस्तु की कीमत बाजार माँग और बाजार पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऐसे में AR वक्र X अक्ष के समान्तर रेखा हो जाता है। AR स्थिर होने से MR भी स्थिर हो जाता है तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर AR = MR होता है। अतः TR वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाला सीधी रेखा होता है। यह एक उद्गम से होकर गुजरता है, क्योंकि बिक्री की मात्रा शून्य होने पर कुल संप्राप्ति भी शून्य होता है।

प्र० 5. एक कीमत-स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है?
उत्तर:
कुल संप्राप्ति = बाजार कीमत x बेची गई मात्रा

प्र० 6. एक कीमत-स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमान्त संप्राप्ति में क्या संबंध है?
उत्तर: एक कीमत-स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमान्त संप्राप्ति बराबर होते हैं।

प्र० 7. एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ-अधिकतमीकरण फर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्ते हैं?
उत्तर: एक उत्पादक संतुलन में होता है जब निम्नलिखित दो शर्ते एक साथ पूरी हों-
(i) MC = MR
(ii) MC वक्र MR वक्र को नीचे से करता हो


उपरोक्त तालिका में MC = MR दो स्तरों पर हैं, इकाई 2 तथा इकाई 6 परंतु उत्पादक संतुलन में 6 ईकाइयों पर है, क्योंकि दूसरी इकाई के बाद MC कम हो रहा है जबकि उत्पादक संतुलन की दूसरी शर्त के अनुसार MC अगली इकाई पर बढ़ना चाहिए। ये दोनों शर्ते एक साथ 6 इकाई पर संतुष्ट हो रही हैं क्योंकि 6 इकाई पर
(i) MC = MR = 90
(ii) 7 इकाई पर MC = 100 जो 6 इकाई के MC = 9 से अधिक है। इसे सामने दिए चित्र में भी दर्शाया गया है। उत्पादक का MC = MR दो बिन्दु पर हैं। बिंदु A तथा बिन्दु B परंतु उत्पादक बिंदु B पर संतुलन मात्रा QE में है, क्योंकि इस बिंदु पर MC, MR को नीचे से करता है।

प्र० 8. क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ-अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमान्त लागत के बराबर नहीं है, उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। व्याख्या कीजिए।
उत्तर: हाँ, अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ-अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमान्त लागत के बराबर नहीं है, उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। इसमें दो स्थितियाँ संभव हैं।
(i) जब बाजार कीमत सीमान्त लागत हो- ऐसे में फर्म को ?
असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसे नीचे दिए चित्र द्वारा दिखाया गया है। फर्म बिन्दु E पर संतुलन में है जहाँ (i) MR = MC है तथा (ii) MC अगली इकाई पर बढ़ रहा है। प्रति इकाई है कीमत = OP है जबकि प्रति इकाई लागत = OC है। प्रति है इकाई लाभ OP – OC = PC है। कुल लाभ PC x OQ = ar PCEM के बराबर है।
(ii) जब बाजार कीमत < सीमान्त लागत हो। ऐसे में फर्म को हानि होगी हानि > कुल स्थिर लागत
अतः फर्म उत्पादन बंद कर देगी।
यदि बाजार कीमत < सीमान्त लागत है तो इसका अर्थ है औसत परिवर्ती लागत भी नहीं प्राप्त हो रही।

प्र० 9. क्या एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ-अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है, जब सीमान्त लागत घट रही हो। व्याख्या कीजिए।
उत्तर: नहीं एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म संतुलन में तब होगी जब
(i) MR = MC
(ii) MC बढ़ रहा है।

प्र० 10. क्या अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ-अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है, यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है। व्याख्या कीजिए।
उत्तर: नहीं, यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है तो फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि स्थिर लागत की प्राप्ति को दीर्घकाल पर स्थगित किया जा सकता है, परन्तु परिवर्ती लागत ६ अल्पकाल में प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए जिस बिन्दु पर बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है उस पर फर्म कोई उत्पादन नहीं करेगी। MC वक्र का वह भाग जो न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत के ऊपर होता है वही फर्म का पूर्ति वक्र होता है।

प्र० 11. क्या दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ-अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है? यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है, व्याख्या कीजिए।
उत्तर: यदि दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ-अधिकतमीकरण में बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। दीर्घकाल में सारी लागत परिवर्ती लागत होती है। अतः यदि औसत लागत तक भी। एक उत्पादक को प्राप्त नहीं हो रही तो वह उत्पादन कदापि नहीं करेगा।

प्र० 12. अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है?
उत्तर: सीमान्त वक्र का वह हिस्सा जो न्यूनतम परिवर्ती लागत के ऊपर होता है अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र होता है।

प्र० 13. दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है ?
उत्तर: दीर्घकाल में फर्म का AC वक्र ही फर्म का पूर्ति वक्र होता है।

प्र० 14. प्रौद्योगिकीय प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है?
उत्तर: प्रौद्योगिकीय प्रगति एक फर्म की पूर्ति में वृद्धि करती है और उसे दाईं ओर खिसका देती है। प्रौद्योगिकीय प्रगति से समान साधनों से अधिक उत्पादन किया जा सकता है।

प्र० 15. इकाई कर लगाने से एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता (Foreign 2014)
उत्तर: जब किसी वस्तु पर इकाई कर लगता है तो अल्पकाल में पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि अल्पकाल काल का पूर्ति वक्र MC का न्यूनतम AVC वक्र के ऊपर का हिस्सा होता है। कर लगने पर MC तथा AVC वक्र बाँई ओर खिसकेंगे, अतः पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकेगा।

प्र० 16. किसी आगत की कीमत में वृद्धि एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? (CBSE 2014)
उत्तर: किसी आगत की कीमत में वृद्धि से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। और लाभ कम हो जाता है। अत: किसी आगत की कीमत में वृद्धि से पूर्ति में कमी हो जाती है।

प्र० 17. बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि, बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है?
उत्तर: बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि से बाजार पूर्ति में भी वृद्धि हो जायेगी। पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जायेगा।

प्र० 18. पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है? हम इसे कैसे मापते हैं?
उत्तर: पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति है की मात्रा के अनुक्रियाशीलता को मापती है।

प्र० 19. निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 ₹ है।

उत्तर:

प्र० 20. निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत सारणियों को दर्शाया गया है। प्रत्येक उत्पादन स्तर के लाभ की गणना कीजिए। वस्तु की बाजार कीमत भी निर्धारित कीजिए।

उत्तर:

अतः लाभ 4 इकाई पर अधिकतम है। इस उत्पादन स्तर पर कीमत 20/4 = ₹ 5 होगी।

प्र० 21. निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत ₹10 दी हुई है। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। लाभ-अधिकतमीकरण निर्गत स्तर ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

II. Q3 = TR – TC
लाभ 5 इकाइयों पर अधिकतम है अतः उत्पादक 5 इकाइयों पर उत्पादन करेगा।

प्र० 22. दो फर्मों वाले एक बाजार को लीजिए। निम्न तालिका दोनों फर्मों के पूर्ति सारणियों को दर्शाती है- SS1 कॉलम में फर्म-1 की पूर्ति सारणी, कॉलम SS2 में फर्म 2 की पूर्ति सारणी है। बाजार पूर्ति सारणी का परिकलन कीजिए।

उत्तर:

प्र० 23. एक दो फर्मों वाले बाजार को लीजिए। निम्न तालिका में कॉलम SS1 तथा कालम SS2 क्रमशः फर्म-1 तथा फर्म-2 के पूर्ति सारणियों को दर्शाते हैं। बाजार पूर्ति सारणी का परिकलन कीजिए।

उत्तर:

प्र० 24. एक बाजार में 3 समरूपी फर्म हैं। निम्न तालिका फर्म-1 की पूर्ति सारणी दर्शाती है। बाजार पूर्ति सारणी को परिकलन कीजिए।

उत्तर: क्योंकि तीनों फर्मे समरूपी हैं बाजार पूर्ति ss1 को 3 से गुणा करके ज्ञात की जा सकती है।

प्र० 25. 10 ₹ प्रति इकाई बाजार कीमत पर एक फर्म की संप्राप्ति 50 ₹ है। बाजार कीमत बढ़कर 15 ₹ हो जाती है और अब फर्म को 150 ₹ की संप्राप्ति होती है। पूर्ति वक्र की कीमत लोच क्या है?
उत्तर:

प्र० 26. एक वस्तु की बाजार कीमत 5 ₹ से बदलकर 20 ₹ हो जाती है। फलस्वरूप फर्म पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। फर्म के पूर्ति वक्र की कीमत लोच 0.5 है। फर्म का आरंभिक तथा अंतिम निर्गत स्तर ज्ञात करें।
उत्तर:

प्र० 27. 10 ₹ बाजार कीमत पर एक फर्म निर्गत की 4 इकाइयों की पूर्ति करती है। बाजार कीमत बढ़कर 30 ₹ हो जाती है। फर्म की पूर्ति की कीमत लोच 1.25 है। नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी?
उत्तर:

Hope given NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics Chapter 4 are helpful to complete your homework.

NCERT Solutions for Class 12 Macroeconomics Chapter 6 Open Economy Macroeconomics (Hindi Medium)

These Solutions are part of NCERT Solutions for Class 12 Macroeconomics Here we have given NCERT Solutions for Class 12 Macroeconomics Chapter 6 Open Economy Macroeconomics.

[NCERT TEXTBOOK QUESTIONS SOLVED] (पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न)

प्र० 1. संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: संतुलित बाजार शेष का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात बराबर है। सूत्र के रूप में,
संतुलित व्यापार शेष वस्तुओं का निर्यात – वस्तुओं का आयात = 0
चालू खाता संतुलन का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात तथा हस्तांतरण प्राप्तियों का योग वस्तुओं के आयात, सेवाओं के आयात तथा हस्तांतरण भुगतान के योग के बराबर हो, सूत्र के रूप में।
चालू खाता संतुलन = वस्तुओं का निर्यात + सेवाओं का निर्यात + हस्तांतरण प्राप्तियाँ – वस्तुओं का आयात – सेवाओं का आयात – हस्तांतरण भुगतान = 0

प्र० 2. आधिकारिक आरक्षित निधि का लेन-देन क्या है? अदायगी संतुलन में इनके महत्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर: आधिकारिक आरक्षित लेन-देन से अभिप्राय सरकारी कोषों में उपलब्ध सोने के कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष
में कमी और वृद्धि से है। इसका प्रयोग अदायगी संतुलन के आधिक्य और घाटे को ठीक करने के लिए किया जाता है। घाटे की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को बेचकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को कम करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में कमी को कुल अदायगी-घाटा संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत आधिक्य की दशा में विदेशी विनिमय बाजार में करेंसी को खरीदकर तथा अपने देश के विदेशी विनिमय को बढ़ा करके कोई देश अधिकृत आरक्षित निधि संव्यवहार का कार्य कर सकता है। अधिकृत आरक्षित निधि में वृद्धि को कुल अदायगी आधिक्य संतुलन कहते हैं।

प्र० 3. मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए यदि आपको घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तुओं के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन-सी दर अधिक प्रासंगिक होगी?
उत्तर: मौद्रिक विनिमय दर वह विनिमय दर है, जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य शब्दों में, यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। इसके विपरीत, वास्तविक विनिमय दर वह है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। यह वह विनिमय दर से, जो स्थिर कीमतों पर आधारित होने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। किसी भी एक समय पर, घरेलू वस्तुएँ खरीदने के लिए मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपयुक्त होती है।

प्र० 4. यदि 1 ₹ की कीमत 1.25 येन है और जापान में कीमत स्तर 3 हो तथा भारत में 1.2 हो तो भारत और जापान के बीच वास्तविक विनिमय दर की गणना कीजिए (जापानी वस्तु की कीमत भारतीय वस्तु के संदर्भ में)। संकेत : रुपये में येन की कीमत के रूप में मौद्रिक विनिमय दर को पहले ज्ञात कीजिए।
उत्तर:

प्र० 5. स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी-संतुलन प्राप्त किया जाता था।
उत्तर: डेविड ह्यूम (David Hume) नामक एक अर्थशास्त्री ने 1752 में इसकी व्याख्या की कि किस प्रकार स्वर्णमान
के अंतर्गत स्वचालित युक्ति से अदायगी-संतुलन प्राप्त किया जाता था। उनके अनुसार यदि सोने के भण्डार में कमी हुई, तो सभी प्रकार की कीमतें और लागत भी अनुपातिक रूप से कम होंगी और इसके फलस्वरूप घरेलू वस्तुएँ विदेशी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जायेंगी। तदनुसार, आयात घटेगा और निर्यात बढेगा। जिस देश से घरेलू अर्थव्यवस्था आयात कर रही थी और सोने में उसको भुगतान कर रही थी, उसको कीमतों और लागतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अतः उनका महँगा निर्यात घटेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था से आयात बढ़ेगा। इस प्रकार धातुओं के कीमत तंत्र द्वारा सोने की क्षति उठाकर अदायगी संतुलन में सुधार लाना होता है। सापेक्षिक कीमत । पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य की पुनस्र्थापना नहीं होती, तब तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को समकक्ष लाता है। इस संतुलन की प्राप्ति के बाद शुद्ध सोने का प्रवाह नहीं होता और आयात-निर्यात संतुलन बना रहता हैं इस प्रकार स्वचालित साम्यतंत्र के द्वारा स्थिर विनिमय दर को कायम रखा जाता था।

प्र० 6. नम्य विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है?
उत्तर: नम्य विनिमय दर का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति तथा माँग की शक्तियों द्वारा होता है, जबकि विदेशी विनिमय की माँग इसकी अपनी कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है, विदेशी विनिमय की पूर्ति इसकी अपनी कीमत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है।

प्र० 7. अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्य में कमी है, यह उस स्थिति में होता है जब विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और साँग की शक्तियों द्वारा नहीं होता है परंतु विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है। मूल्यहास विदेशी करेंसी के संबंध में, घरेलू करेंसी के मूल्य में आने वाली कमी है, यह उस स्थिति में होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और माँग की शक्तियों द्वारा होता है।

प्र० 8. क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तिरती व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: हाँ केंद्रीय बैंक प्रबंधित तिरती व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेश करेंसी के विक्रय तथा क्रय के द्वारा होता है। जब केंद्रीय बैंक को लगता है कि घरेलू करेंसी के बाजार मूल्य का अत्याधिक मूल्यह्रास हो रहा है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए तथा घरेलू करेंसी के पूर्व मूल्य को स्थापित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में यू.एस.डॉलर की बिक्री करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर केंद्रीय बैंक डॉलर पूर्ति में वृद्धि करता है। अन्य बातें समान रहने पर डॉलर की पूर्ति में वृद्धि होने से घरेलू करेंसी के संबंध में डॉलर की कीमत में कमी की संभावना होती है। ऐसी क्रिया तब अनिवार्य हो जाती है, जब रुपये के मूल्य में कमी के कारण सरकार का आयात बिल बढ़ जाता है। इसी भांति जब केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि घरेलू करेंसी का बाजार मूल्य अत्यधिक बढ़ रहा है तो वह विदेशी करेंसी खरीदना आरंभ कर देता है जब विदेशी करेंसी के लिए माँग में वृद्धि होती है, तो घरेलू करेंसी के संबंध में इसकी कीमत बढ़ने लगती है अब विदेशी एक यू.एस. डॉलर से अधिक घरेलू वस्तुएँ खरीद सकते हैं। तदनुसार, घरेलू वस्तुओं के लिए निर्यात माँग पुनः होने लगती है।

प्र० 9. क्या देशी वस्तुओं की माँग और वस्तुओं की देशीय माँग की संकल्पनाएँ एक समान हैं?
उत्तर: घरेलू वस्तुओं के लिए माँग तथा वस्तुओं के लिए घरेलू माँग दोनों अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। घरेलू वस्तुओं के लिए माँग में घरेलू उपभोक्ताओं तथा विदेशियों द्वारा वस्तुओं के लिए की गई माँग शामिल होती है। वस्तुओं के लिए घरेलू माँग देश तथा विदेश में उत्पादित वस्तुओं के लिए की गई माँग है।
घरेलू वस्तुओं के लिए माँग = C + I + G + X – M
वस्तुओं के लिए घरेलू माँग = C + I + G
अतः घरेलू वस्तुओं के लिए माँग = वस्तुओं के लिए घरेलू माँग + (X – M)

प्र० 10. जब M = 60 + 0.06Y हो, तो आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी? आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त माँग फलन में क्या संबंध है?
उत्तर: आयात की सीमांत प्रवृत्ति = 0.06 होगी आयात की सीमांत प्रवृत्ति और समस्त माँग फलन से अप्रत्यक्ष संबंध है। अर्थात आयात की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ने पर समस्त माँग फलन कम हो जाता है और आयात की सीमांत प्रवृत्ति कम होने पर समस्त माँग फलन बढ़ जाता है।

प्र० 11. खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है?
उत्तर: खुली अर्थव्यवस्था गुणक बंद अर्थव्यवस्था गुणक से छोटा होता है, क्योंकि घरेलू माँग का एक हिस्सा विदेशी | वस्तुओं के लिए होता है। अतः स्वायत्त माँग में वृद्धि से बंद अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्गत में कम वृद्धि होती। है। इससे व्यापार शेष में भी गिरावट होती है।

प्र० 12. पाठ में इकमुश्त कर की कल्पना के स्थान पर आनुपातिक कर T = tY के साथ खुली अर्थव्यवस्था गुणक की। गणना कीजिए।
उत्तर: यदि कर = T है तो गुणक की गणना इस प्रकार होगी-



इससे सिद्ध होता है कि एकमुश्त कर की स्थिति में कर गुणक अधिक होता है और अनुपातिक कर की स्थिति में यह कम होता है। इकमुश्त कर की स्थिति में जब सरकारी व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप, जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में आय की वृद्धि की C गुणा वृद्धि होती है। अनुपातिक कर के साथ उपभोग में C – Ct गुणा आय में वृद्धि होती है।

प्र० 13. मान लीजिए C = 40 +0.8 yD, T = 50, I = 60, G = 40, X = 90, M = 50 + 0.05Y
(a) संतुलन आय ज्ञात कीजिए,
(b) संतुलन आय पर निवल निर्यात संतुलन ज्ञात कीजिए,
(c) संतुलन आय और निवल निर्यात संतुलन क्या होता है जब सरकार के क्रय में 40 से 50 की वृद्धि होती है?
उत्तर:

प्र० 14. उपर्युक्त उदाहरण में यदि निर्यात में x = 100 का परिवर्तन हो तो संतुलन आय और निवल निर्यात संतुलन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
उत्तर:

प्र० 15. व्याख्या कीजिए कि

उत्तर: एक अर्थव्यवस्था में आय संतुलन में होता है जब AD = AS हो।
AD = C + I + G + (X – M)
AS = C + S + T
अतः अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है जब
C + S + T = C + I + G + (X – M)
पुनः प्रतिबंधित करने पर
(S – I) – (X – M) = G – T
अतः सिद्ध हुआ।
यह इसकी बीजगणितीय सिद्धि थी। तार्किक आधार पर अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, जब क्षरण = भरण हो। S, T और M क्षरण हैं जबकि I, G और X भरण हैं। जब इनका अंतर बराबर होगा तो आय को चक्रीय प्रवाह संतुलन होगा।

प्र० 16. यदि देश B से देश A में मुद्रास्फीति ऊँची हो और दोनों देशों में विनिमय दर स्थिर हो तो दोनों देशों के व्यापार शेष का क्या होगा?
उत्तर: देश B के लोग घरेलू वस्तुएँ अधिक लेंगे और आयात कम करेंगे विदेशी भी देश की वस्तुएँ अधिक खरीदेंगे।
अतः देश B में निर्यात > आयात होगा इसीलिए देश B का व्यापार शेष धनात्मक होगा। इसके विपरीत देश A के लोग विदेशी वस्तुएँ अधिक लेंगे और आयात अधिक करेंगे। विदेशी भी देश A से वस्तुएँ
खरीदना नहीं चाहेंगे अतः देश A में आयात > निर्यात होगा इसीलिए देश A का व्यापार शेष ऋणात्मक होगा।

प्र० 17. क्या चालू पूँजीगत घाटा खतरे का संकेत होगा? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: चालू पूँजीगत खाता खतरे का संकेत होगा यदि इसका प्रयोग उपभोग अथवा गैर विकासात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग विकासात्मक योजनाओं के लिए किया जा रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर ऊँचा उठेगा। आय और रोजगार का स्तर ऊँचा उठने का अर्थ है कि भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्यात क्षमता बढ़ेगी, विदेशों में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी तथा सरकारी आय (कर तथा अन्य कारकों से) बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था इस घाटे की पूर्ति करने में समर्थ हो जायेगी।

प्र० 18. मान लीजिए C = 100 + 0.75YD, I = 500, G = 750 कर आय का 20 प्रतिशत है, x = 150, M = 100 + 0.2Y है तो संतुलन आय, बजट घाटा अथवा आधिक्य और व्यापार घाटा अथवा अधिक्य की गणना कीजिए।
उत्तर: अर्थव्यवस्था में संतुलन आय स्तर वह होता है जहाँ

750 – 0.2(2333.33) = 750 – 466.66 = 283.34 करोड़
व्यापार घाटा = X – M = 150 – 100 – 0.2y
50 – 0.292333.33 = 50 – 466.66 = 411.66 करोड़

प्र० 19. उन विनिमय दर व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए, जिन्हें कुछ देशों ने अपने बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए। किया है।
उत्तर: निम्नलिखित विनिमय दर व्यवस्थाओं का कुछ देशों ने अपने बाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए प्रयोग किया है:

1. विस्तृत सीमा पट्टी प्रणाली-इस प्रणाली के अंतर्गत अंतराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दी करेंसियों की समता दर के बीच + 10% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। यह ऐसी प्रणाली को कहते हैं, जो स्थिर विनिमय दर में विस्तृत परिवर्तन/समंजन की अनुमति देती है।
2. चलित सीमाबंध प्रणाली-यह भी स्थिर और लोचशील विनिमय दर के बीच एक समझौता है, परंतु जैसा कि नाम है चलित यह कम विस्तृत है। इसके केवल समता दर के बीच + 1% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। यह लघु सामंजस्य है जिसे समय-समय पर दोहराया जा सकता है।
3. प्रबंधित तरणशीलता प्रणाली-स्थिर और लोचशील विनिमय दरों की एक अंतिम मिश्रित प्रणाली है। यह स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर का मिश्रण है, जो सरकार द्वारा प्रबंधित तथा नियंत्रित होता है। इसमें विनिमय दर को लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और मौद्रिक अधिकारी कभी-कभी हस्तक्षेप करते हैं।

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NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics Chapter 5 Market Competition (Hindi Medium)

These Solutions are part of NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics. Here we have given NCERT Solutions for Class 12 Microeconomics Chapter 5 Market Competition.

[NCERT TEXTBOOK QUESTIONS SOLVED] (पाठ्यपुस्तक से हल प्रश्न)

प्र० 1. बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: बाजार संतुलन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में माँगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। बाजार माँग वक्र माँग के नियम के अनुसार बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर
अधिपति अधिपूर्ति ढलान वाला होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत तथा उसकी माँगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध है। बाजार पूर्ति वक्र पूर्ति के नियम के है। अनुसार बाईं से दाईं ओर ऊपर की ढलानवाला होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। अधिमाँग अतः दिये गए चित्र में माँग वक्र PD एक नीचे की ढलान वाला वक्र है और पूर्ति वक्र SS एक ऊपर की ओर ढलान वाला वक्र है। जहाँ पर DD और SS एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर बाजार संतुलन में होता है। इस बिन्दु पर Dn = Sn होता है। इस बिन्दु के अनुरूप संतुलन कीमत OP तथा संतुलन मात्रा पर निर्धारित हो जाती है। यदि बाजार कीमत OP से कम होगी तो बाजार में अधिमाँग होगी। यदि बाजार कीमत OP से अधिक होगी तो बाजार में अधिपूर्ति होगी।

प्र० 2. हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमाँग है?
उत्तर: जब किसी वस्तु की बाजार माँग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है, तो इसे अधिमाँग कहा जाता है। यह संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है, इसे अभावी पूर्ति भी कहते हैं।

प्र० 3. हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है?
उत्तर: जब किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उसकी बाजार माँग से अधिक होती है तो इसे अधिपूर्ति कहा जाता है। यह संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर होता है। इसे अभावी माँग भी कहते हैं।

प्र० 4. क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है?
(a) संतुलन कीमत से अधिक।
(b) संतुलन कीमत से कम हो।
उत्तर: (i) यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक है-इस स्थिति में बाजार माँग बाजार पूर्ति से कम होगी
अतः अधिपूर्ति जन्म लेगी।
(a) यह अधिपूर्ति विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धी को बढ़ायेगी।
(b) प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रेता कम कीमत लेने को तैयार हो जाते हैं।
(c) कीमत कम होने से माँग विस्तृत हो जाती है और पूर्ति संकुचित हो जाती है।
यह तब तक होता है जब तक कीमत पुनः संतुलन कीमत तक नहीं पहुँच जाती।


(ii) यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम हो-इस स्थिति में बाजार माँग बाजार पूर्ति से अधिक होती है और अधिक माँग जन्म लेती है।
(a) यह अधिमाँग क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देता है।
(b) इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्रेता अधिक कीमत देने को तैयार हो जाते हैं।
(c) इस बढ़ी कीमत के कारण माँग संकुचित हो जाती है तथा पूर्ति विस्तृत हो जाती है। यह तब तक होता है जब तक संतुलन कीमत पुनः स्थापित न हो जाये।

प्र० 5. फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: जब फर्मों की संख्या स्थिर हो तो माँग वक्र बाँई से दाईं ओर नीचे की ओर ढलान वाला होता है, और पूर्ति वक्र दाईं से बाईं ओर नीचे की कीमत ओर ढलान वाला होता है। जहां पर ये वक्र एक दूसरे को काटते हैं। अर्थात् जिस कीमत पर बाजार माँग और बाजार पूर्ति बराबर हो जाते हैं, वहाँ पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। इसे नीचे चित्र में दिखाया गया है। बिन्दु E पर माँग वक्र DD और पूर्ति वक्र SS एक दूसरे को काट रहे हैं,
अतः यह संतुलन बिन्दु है। इसके अनुरूप OP संतुलन कीमत है और OQ संतुलन मात्रा है।

प्र० 6. मान लीजिए कि अभ्यास 5 में संतुलन कीमत बाजार में फर्मों की न्यूनतम औसत लागत से अधिक है। अब यदि हम
फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति दे दें तो बाजार कीमत इसके साथ किस प्रकार समायोजन करेगी?
उत्तर:
1. यदि हम फर्मों को निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति दे दें तो पूर्ति में वृद्धि होगी।
2. पूर्ति में वृद्धि होने से संतुलन कीमत कम होगी तथा संतुलन मात्रा बढ़ेगी।
3. संतुलन कीमत कम होने से फर्मों के असामान्य लाभ विलुप्त हो जायेंगे।
इसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। बाजार कीमत OP थी जब माँग (DD) = पूर्ति (SS) थे। इस कीमत पर AR > AC अत: फर्ने सामान्य से अधिक लाभ कमा रही थी। हमने फर्मों को निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति दे दी तो पूर्ति में वृद्धि हो गई। यह वृद्धि तब तक होगी जब तक कीमत इतनी कम न हो जाए कि AR = Min. AC हो।

चित्र में पैनल B में फर्म बिन्दु E पर संतुलन में है जहाँ MC = MR तथा MC, MR वक्र को नीचे से काट रही है। इस बिन्दु के अनुरूप उत्पादक OQ मात्रा बेचेगा जिसकी प्रति इकाई लागत = OC तथा प्रति इकाई संप्राप्ति = OP है। अतः प्रति इकाई लाभ = OP – 0C = PC है। अतः कुल लाभ = PC x OQ = ar PC ME
यह असामान्य लाभ है, अतः नई फमें प्रवेश के लिए आकर्षित होंगी नई फर्मों के प्रवेश से कीमत (Panel A में) OP से 0P, हो जायेगी। इस कीमत पर प्रति इकाई लागत = OC, प्रति इकाई संप्राप्ति = OC अतः प्रति इकाई लाभ = शून्य अतः अब फर्म केवले सामान्य लाभ अर्जित करेगी। नोट-हानि की स्थिति में विपरीत होगा। कुछ फर्मे बाजार छोड़ देंगी, पूर्ति में कमी होगी, संतुलन कीमत बढ़ेगी और हानियाँ विलुप्त हो जायेंगी।।

प्र० 7. जब बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति है, तो फर्मे पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत के किस स्तर पर पूर्ति करती हैं? ऐसे बाजार में संतुलन मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है?
उत्तर: निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि उत्पादन में बने रहकर संतुलन में कोई भी फर्म न असामान्य लाभ अर्जित करती है और न हानि उठाती है। ऐसी स्थिति में संतुलन कीमत सभी फर्मों की न्यूनतम लागत के बराबर होगी। कारण-यदि प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक फर्म अधिसामान्य लाभ अर्जित कर रही है, तो नई फर्मे आकर्षित होंगी। इससे पूर्ति में वृद्धि होगी, कीमत कम होगी और अधिसामान्य लाभ विलुप्त हो जायेगा। इसी प्रकार यदि प्रचलित कीमत पर फर्ने सामान्य से कम लाभ अर्जित कर रही हैं तो कुछ फर्मे बहिर्गमन कर जायेंगी, जिससे लाभ में वृद्धि होगी और प्रत्येक फर्म के लाभ बढ़कर सामान्य लाभ के स्तर पर आ जायेंगे। इस बिन्दु पर और अधिक फर्मं प्रवेश या बहिर्गमन नहीं करेंगी। अतः प्रवेश तथा बर्हिगमन के द्वारा प्रत्येक फर्म प्रचलित बाजार कीमत पर सदैव सामान्य लाभ अर्जित करेगी। सूत्र के अनुरूप में जब तक AR > AC, नई फर्ने प्रवेश करेंगी। यदि AR < AC तो कुछ फर्मे बहिर्गमन करेंगी। अतः बाजार कीमत सदैव न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। (AR)P = न्यूनतम औसत लागत इस स्थिति में पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होगा क्योंकि P = न्यूनतम औसत लागत के स्तर पर फर्म कितनी भी पूर्ति कर सकती है। माँग वक्र D इसे बिन्दु E पर काटता है जब संतुलन कीमत = OP तथा संतुलन मात्रा = OQ निर्धारित हो जाती है।

प्र० 8. एक बाजार में फर्मों की संतुलन संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है, जब उन्हें निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो?
उत्तर: इसे एक संख्यात्मक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लो,

अत: निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन के साथ संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा तथा फर्मों की संख्या क्रमश: 230, 320 इकाई तथा 4 है।

प्र० 9. संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है, जब उपभोक्ताओं की आय में (a) वृद्धि होती है (b) कमी होती है?
उत्तर: उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी से संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु सामान्य वस्तु है या निम्नकोटि की वस्तु।
(a) उपभोक्ता की आय में वृद्धि

(b) उपभोक्ता की आय में कमी

प्र० 10. पूर्ति तथा माँग वक्रों का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि जूतों की कीमतों में वृद्धि, खरीदी व बेची जाने वाली मोजों की जोड़ी की कीमतों को तथा संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है?
उत्तर: जूतों की जोड़ी तथा मोजों की जोड़ी पूरक वस्तुएँ है। पूरक वस्तु की कीमत और मात्रा में ऋणात्मक संबंध है अर्थात् X की कीमत बढ़ने पर Y की माँग कम हो जाती है तथा विपरीत। इसलिए जूतों की कीमतों कीमत में वृद्धि होने पर मोजों की जोड़ी की माँग में कमी होगी। तदनुसार माँग वक्र बाईं ओर खिसक जायेगा और मोजों की कीमत तथा उसकी खरीदी व बेची जाने वाली संख्या में कमी होगी। (चित्र देखें।)

प्र० 11. कॉफी की कीमत में परिवर्तन, चाय की संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा? एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा पर प्रभाव को समझाइए।
उत्तर:

चाय और कॉफी प्रतिस्थापन्न वस्तुएँ हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत और माँग में धनात्मक संबंध होता है अर्थात् वस्तु X की कीमत बढ़ने पर वस्तु Y की मात्रा बढ़ती है, तथा विपरीत। अतः कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की माँग में वृद्धि होगी, माँग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत भी बढ़ेगी और संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी। कॉफी की कीमत कम होने से चाय की माँग में कमी होगी। माँग में कमी होने से संतुलन कीमत भी घटेगी तथा संतुलन मात्रा भी घटेगी।

प्र० 12. जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमतों में परिवर्तन होता है, तो किसी वस्तु की संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है?
उत्तर: आगतों की कीमतों में परिवर्तन वस्तु की उत्पादन लागत और फलस्वरूप लाभ को प्रभावित करता है। इससे उत्पादक का पूर्ति वक्र प्रभावित होता है।

प्र० 13. यदि वस्तु X की स्थानापन्न वस्तु (Y) की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु X की संतुलन कीमत तथा मात्रा पर इसका क्या प्रभाव होता है?
उत्तर: वस्तु X की संतुलन कीमत तथा मात्रा दोनों बढ़ जायेंगी।

प्र० 14. बाजार फर्मों की संख्या स्थिर होने पर तथा निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में माँग वक्र के स्थानान्तरण का संतुलन पर प्रभाव की तुलना कीजिए।
उत्तर: यदि फर्मों की संख्या स्थिर है तो माँग वक्र के दाईं ओर खिसकने (माँग में वृद्धि) से संतुलन मात्रा तथा संतुलन कीमत दोनों बढ़ेंगे और माँग वक्र के बाईं ओर खिसकने (माँग में कमी) से संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत दोनों कम होंगे।

यदि फर्मों के लिए निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति है तो P = न्यूनतम औसत लागत पर स्थिर रहेगा इस कीमत पर कोई भी फर्म कितनी भी मात्रा की पूर्ति कर सकती है, परन्तु कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकती। अतः ऐसे में माँग बढ़ने से संतुलन मात्रा बढेगी, संतुलन कीमत समान रहेगी तथा माँग कम होने से संतुलन मात्रा कम होगी, संतुलन कीमत समान रहेगी।

प्र० 15. माँग तथा पूर्ति वक्र दोनों के दायीं ओर शिफ्ट का, संतुलन कीमत तथा मात्रा पर प्रभाव को एक आरेख द्वारा समझाइए।
उत्तर: इसमें तीन स्थितियाँ संभव हैं।
(i) जब माँग वृद्धि तथा पूर्ति में वृद्धि बराबर होते हैं। इस स्थिति में माँग में वृद्धि तथा पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं तथा संतुलन कीमत जितनी थी उतनी ही रहती है परंतु संतुलन मात्रा
अधिक हो जाती है।
(ii) जब माँग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक हो—इस स्थिति में माँग में वृद्धि का प्रभाव पूर्ति में वृद्धि के
प्रभाव से अधिक होता है। इस स्थिति में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पहले की तुलना में बढ़ जाते हैं।
(iii) जब माँग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम हो-इस स्थिति में माँग में वृद्धि का प्रभाव पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव से कम होता है। अतः इस स्थिति में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पहले की तुलना में बढ़ जाती है।

प्र० 16. संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होते हैं जब ।
(a) माँग तथा पूर्ति वक्र दोनों, समान दिशा में शिफ्ट होते हैं?
(b) माँग तथा पूर्ति वक्र विपरीत दिशा में शिफ्ट होते हैं?
उत्तर: (a) माँग और पूर्ति वक्र दोनों समान दिशा में शिफ्ट होते हैं।
(b) जब दोनों में वृद्धि हो तो तीन स्थितियाँ संभव हैं।
(i) जब माँग में वृद्धि तथा पूर्ति में वृद्धि बराबर होती है, इस स्थिति में माँग में वृद्धि तथा पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं तथा संतुलन कीमत जितनी थी उतनी ही रहती है, परंतु संतुलन मात्रा अधिक हो जाती है।
(ii) जब माँग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक हो-इस स्थिति में माँग में वृद्धि का प्रभाव पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव से अधिक होता है। इस स्थिति में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पहले की तुलना
में बढ़ जाते हैं।
(iii) जब माँग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम हो—इस स्थिति में माँग में वृद्धि का प्रभाव पूर्ति में वृद्धि के प्रभाव से कम होता है अतः इस स्थिति में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पहले की तुलना | में बढ़ जाती है।

(c) जब माँग और पूर्ति दोनों में एक साथ कमी हो तो तीन स्थितियाँ संभव हैं।
(i) जब माँग में कमी पूर्ति में कमी के बराबर हो-इस स्थिति में माँग में कमी तथा पूर्ति में कमी का प्रभाव एक दूसरे को खत्म कर देता है। इस स्थिति में संतुलन कीमत जितनी थी उतनी ही रहती है परंतु संतुलन मात्रा पहले से अधिक हो जाती है।
(ii) जब माँग में कमी पूर्ति में कमी से अधिक होती है-इस स्थिति में माँग में कमी का प्रभाव पूर्ति में कमी के प्रभाव से अधिक होता है। अतः इस स्थिति में संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों पहले से कम हो जाते हैं।
(iii) जब माँग में कमी पूर्ति में कमी से कम होती है-इस स्थिति में माँग में कमी का प्रभाव पूर्ति में कमी के प्रभाव से कम होता है। अतः इस स्थिति में संतुलन कीमत पहले से बढ़ जाती है, जबकि संतुलन मात्रा पहले से कम हो जाती है।

प्र० 17. वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में माँग तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार भिन्न होते हैं?
उत्तर: वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में दोनों में ईष्टतम मात्रा का निर्धारण पूर्ति और माँग शक्तियों द्वारा ही होता है। परन्तु श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले परिवार क्षेत्रक है और श्रम की माँग फर्मों से आती है, जबकि वस्तुओं के बाजार में वस्तुओं की माँग करने वाले परिवार क्षेत्रक है और श्रम की माँग फर्मों से आती है। मजदूरी दरें तथा ईष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए माँग और पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिन्दु पर होता है, जहाँ श्रम की माँग और पूर्ति संतुलन में हों। इसी प्रकार वस्तुओं की कीमतों तथा ईष्टतम मात्रा का निर्धारण भी पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिन्दु पर होता है, जहाँ वस्तु की माँग और पूर्ति बराबर हो।

प्र० 18. एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है?
उत्तर: मजदूरी दर और ईष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए माँग और पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिन्दु पर होता है।

प्र० 19. एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है?
उत्तर:  एक अधिकतमकर्ता फर्म उस बिन्दु तक श्रम का उपयोग करेगी, जिस पर श्रम की अंतिम इकाई के उपयोग की
अतिरिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के बराबर है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग में लाने के अतिरिक्त लागत मजदूरी दर w है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा अतिरिक्त निर्गत उत्पादन उसका सीमांत उत्पाद तथा प्रत्येक अतिरिक्त इकाई निर्गत के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय फर्म की उस इकाई से प्राप्त सीमांत संप्राप्ति है। अतः श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, वह सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर है। इसे सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहा जाता है। अतः फर्म उस बिन्दु तक श्रम को उपयोग में लाती है जहाँ । |
w = श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद
तथा श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद = सीमांत संप्राप्ति x श्रम का सीमांत उत्पाद
जब तक श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर से अधिक है, फर्म श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर सकती है तथा यदि श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर की तुलना से कम हैं, तो फर्म श्रम की एक इकाई कम करके अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है।

प्र० 20. क्या आप किसी ऐसी वस्तु के विषय में सोच सकते हैं, जिस पर भारत में कीमत की उच्चतम निर्धारित कीमत लागू है? निर्धारित उच्चतम कीमत सीमा के क्या परिणाम हो सकते हैं?
उत्तर: भारत में ऐसी कई वस्तएँ हैं जहाँ सरकार कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत निर्धारित करती है। जैसे-गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल आदि। नीचे दिया गया चित्र पेट्रोल के लिए बाजार पूर्ति वक्र SS तथा बाजार माँग वक्र DD को दर्शा रहा है। इसके अनुसार पेट्रोल की संतुलन कीमत OP तथा OQ है। परन्तु सरकार इसकी कीमत OP0 पर निर्धारित कर देती हैं। इस कीमत पर इसकी माँग (OQ1) इसकी पूर्ति (OQ1) से अधिक है। बाजार में अधिमाँग है। अतः बाजार में वस्तु की कमी हो जायेगी। ऐसी स्थिति का परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं
1. कालाबाजारी
2. राशन कूपनों का प्रयोग करके सामान खरीदने के लिए लम्बी कतारें।

प्र० 21, माँग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है, जबकि फर्मों की संख्या स्थिर रहती है। स्थितियों की तुलना करें जब निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो। व्याख्या करें।
उत्तर: जब फर्मों की संख्या स्थिर रहती है तो माँग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में माँग वक्र दाईं ओर नीचे की ओर ढलान वाला तथा पूर्ति वक्र दाईं ओर ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। इसे नीचे दिए वक्र में दिखाया गया है। जब माँग वक्र DD से D1D1 की ओर खिसक गया तो नई संतुलन कीमत OP1 तथा नयी संतुलन मात्रा OQ1 पर निर्धारित हो गई।
दूसरी स्थिति जब फर्मों को निर्बाध प्रवेश तथा विकास की। स्वतंत्रता हो तो पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार होता है। ऐसे में माँग में वृद्धि होनेपर संतुलन कीमत समान रहती है, परन्तु संतुलन मात्रा बढ़ जाती हैं इसे नीचे दिए चित्र में दिखाया गया है। माँग वक्र DD में वृद्धि पर यह D1D1 पर खिसक जाता है। इसके 6 खिसकने से संतुलन कीमत समान रहती है, परन्तु संतुलन मात्रा OQ1 पर निर्धारित हो जाती है।
अतः यह कहना बिल्कुल उचित है कि माँग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है जब फर्मों की संख्या स्थिर रहती है उसकी तुलना में जब निर्बाध प्रवेश तथा । बहिर्गमन की अनुमति हो।

प्र० 22. मान लीजिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु X की माँग तथा पूर्ति वक्र निम्न प्रकार दिए गए हैं।

मान लीजिए कि बाजार में समरूपी फर्मे हैं। 15 ₹ से कम, किसी भी कीमत पर वस्तु x की बाजार पूर्ति के शून्य होने के कारण की पहचान कीजिए। इस वस्तु के लिए संतुलन कीमत क्या होगी? संतुलन की स्थिति में
की कितनी मात्रा का उत्पादन होगा?
उत्तर:
1. 15 ₹ से कम किसी भी कीमत पर वस्तु x की पूर्ति के शून्य होने का कारण है कि 15 ₹ न्यूनतम औसत
लागत है। यदि एक फर्म को अपनी न्यूनतम औसत लागत जितनी कीमत भी नहीं मिल रही तो वह उत्पादन

प्र० 23. अभ्यास 22 में दिए गए समान माँग वक्र को लेते हुए, आइए, फर्मों को वस्तु का उत्पादन करने के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति देते हैं। यह भी मान लीजिए कि बाजार समानरूपी फर्मों से बना है जो वस्तु x का उत्पादन करती है। एक अकेली फर्म का पूर्ति वक्र निम्न प्रकार है-

(a) P = 20 का क्या महत्व है?
(b) बाजार में x के लिए किस कीमत पर संतुलन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए।
(c) संतुलन मात्रा तथा फर्मों की संख्या का परिकलन कीजिए।
उत्तर:
(a) P = 20 का अर्थ है कि इतनी फर्म की औसत लागत है। यदि यह भी एक फर्म को नहीं मिलती तो
वह उत्पादन बंद कर देगी और उत्पादन शून्य के बराबर होगा।
(b) बाजार में ४ की संतुलन कीमत P = 20 होगी क्योंकि यदि बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा अधिर्गमन की अनुमति है तो कोई भी फर्म न्यूनतम औसत लागत से अधिक कीमत नहीं ले सकती।

प्र० 24. मान लीजिए कि नमक की माँग और पूर्ति वक्र इस प्रकार दिया गया है।

(a) संतुलन कीमत तथा मात्रा ज्ञात कीजिए।
(b) अब मान लीजिए कि नमक के उत्पादन के लिए प्रयुक्त एक आगत की कीमत में वृद्धि हो जाती है और नया पूर्ति वक्र है :

संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार परिवर्तित होती है? क्या परिवर्तन आपकी अपेक्षा के अनुकूल है?
(c) मान लीजिए, सरकार नमक की बिक्री पर 3 ₹ प्रति इकाई कर लगा देती है। यह संतुलन कीमत तथा मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करेगा?
उत्तर:
(a) संतुलन बिन्दु वहाँ होगा जहाँ ।

अतः संतुलन कीमत में वृद्धि हो गई और संतुलन मात्रा में कमी हो गई। यह हमारी अपेक्षा के अनुकूल है। पूर्ति में कमी होने पर संतुलन कीमत बढ़ती है और संतुलन मात्रा कम होती है।

प्र० 25. मान लीजिए कि अपार्टमेंट के लिए बाजार-निर्धारित किराया इतना अधिक है कि सामान्य लोगों द्वारा वहन नहीं किया जा सकता। यदि सरकार किराए पर अपार्टमेंट लेने वालों की मदद करने के लिए किराया नियंत्रण लागू करती है, तो इसका अपार्टमेंटों के बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: ऐसे में बाजार में अधिमाँग उत्पन्न होगा। अपार्टमेंट लेने की माँग अधिक होगी और सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर किराये के लिए अपार्टमेंट की पूर्ति कम होगी। इस स्थिति में या तो सरकार को सरकारी अपार्टमेंट किराये पर देकर इस अधिमाँग को पूरा करना होगा या बाजार की यह अधिमाँग कालाबाजारी को जन्म देगी, जिसमें अपार्टमेंट के मालिक सरकार द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल करेंगे और उस किराये पर भी उन्हें किरायेदार मिल जायेंगे।

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NCERT Solutions for Class 12 Macroeconomics Chapter 5 Government Budget and Economy (Hindi Medium)

These Solutions are part of NCERT Solutions for Class 12 Macroeconomics Here we have given NCERT Solutions for Class 12 Macroeconomics Chapter 5 Government Budget and Economy.

(अन्य हल प्रश्न) [MORE QUESTIONS SOLVED]

I. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है।
(क) ये अप्रतिस्पर्धी होती हैं।
(ख) ये अवयं होती हैं।
(ग) इनके उपयोग का शुल्क संग्रह करना कठिन होता है।
(घ) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित में से सरकारी बजट के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
(क) यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा
(ख) यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की वास्तविक आय तथा व्यय
(ग) इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कीमतों के संबंध में कोई चर्चा नहीं होती है।
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. बजट में
(क) पिछले वर्ष की आय का विवरण होता है।
(ख) चालू वर्ष की आय-व्यय की संशोधित स्थिति होती है।
(ग) आगामी वर्ष की आय व्यय के अनुमान होते हैं।
(घ) उपर्युक्त सभी

4. सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन-से उद्देश्य हैं?
(क) आय और संपत्ति का पुनः वितरण
(ख) संसाधनों का कुशलतम आबंटन
(ग) आर्थिक स्थिरता
(घ) उपरोक्त सभी

5. निम्नलिखित में से कौन-सा अप्रत्यक्ष कर है?
(क) संपत्ति कर
(ख) उत्पाद कर
(ग) आय कर
(घ) संपत्ति कर

6. कर एक
(क) ऐच्छिक भुगतान है।
(ख) अनिवार्य भुगतान है।
(ग) एक कानूनी भुगतान नहीं है।
(घ) उपर्युक्त सभी

7. निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन-सा है?
(क) आयात-निर्यात कर
(ख) उत्पादन कर
(ग) बिक्री कर
(घ) आयकर

8. प्रगतिशील कर पद्धति में
(क) आय वृद्धि के साथ-साथ कर का प्रतिशत कम होता रहता है।
(ख) आय वृद्धि के साथ-साथ कर का प्रतिशत बढ़ता जाता है।
(ग) आय कम हो या अधिक कर का प्रतिशत समान रहता है।
(घ) निर्धनों पर कर का भार अधिक पड़ता है।

9. प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है।
(क) आय का समान बँटवारा
(ख) कर में वृद्धि
(ग) हानिप्रद उपभोग पर प्रतिबंध
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

10. निम्नलिखित में से कौन-सी पूँजीगत प्राप्ति है।
(क) कर राजस्व
(ख) सरकारी निवेश से प्राप्त आय
(ग) फीस व जुर्माने से प्राप्त राशि
(घ) उधार ली गई राशि

11. निम्नलिखित में से कौन-सी गैर-राजस्व प्राप्ति नहीं है?
(क) फीस
(ख) उपहार कर
(ग) जुर्माना
(घ) अनुदान

12. राजस्व व्यय वह व्यय है जिसके फलस्वरूप
(क) सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है
(ख) सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता
(ग) सरकार की देयता में कमी होती है।
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. पूँजीगत व्यय सरकार के वे अनुमानित व्यय हैं जो सरकार की ।
(क) परिसंपत्ति में वृद्धि करते हैं।
(ख) देयता को कम करते हैं।
(ग) (क) तथा (ख) दोनों
(घ) देयता को बढ़ाते हैं।

14, शिक्षा, प्रशिक्षण, जनस्वास्थ्य आदि पर व्यय कहलाता है।
(क) पूँजीगत निर्माण
(ख) मानव पूँजीगत
(ग) विकासात्मक व्यय
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

15. बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से
(क) कम होता है।
(ख) अधिक होता है।
(ग) बराबर होता है।
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16. बजट बचत से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय
(क) बजट प्राप्तियों से कम होता है।
(ख) बजट प्राप्तियों से अधिक होता है।
(ग) बजट प्राप्तियों से बराबर
(घ) इनमें से कोई नहीं

17. राजकोषीय घाटा =
(क) कुल व्यय – उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ
(ख) राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
(ग) पूँजीगत व्यय – पूँजीगत प्राप्तियाँ
(घ) राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

18. वित्तीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को कहा जाता है।
(क) राजस्व घाटा
(ख) प्राथमिक घाटा
(ग) बजट प्राप्तियाँ
(घ) पूँजी घाटा

19. निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित बजट है?
(क) बचत का बजट
(ख) घाटे का बजट
(ग) (क) और (ख) दोनों
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं ।

20. यदि राजकोषीय घाटा ₹ 2000 करोड़ है और ब्याज भुगतान ₹ 2000 करोड़ है तो प्राथमिक घाटा कितना होगा?
(क) 1800
(ख) 1600
(ग) 2200
(घ) 2400

उत्तर

1. (घ)
2 (क)
3. (ग)
4. (घ)
5. (ख)
6. (ख)
7. (घ)
8 (ख)
9. (क)
10. (घ)
11. (ख)
12. (घ)
13. (ग)
14 (ग)
15. (ख)
16, (क)
17. (क)
18. (ख)
19. (ग)
20. (क)

II. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

प्र० 1. सरकारी बजट क्या होता है? बजटीय नीति के तीन उद्देश्य बताइए। (Delhi, Foreign 2013)
उत्तर: बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का ऐसा ब्यौरा है, जो एक वित्तीय वर्ष में 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। अन्य शब्दों में, “सरकारी बजट एक वित्तिय वर्ष की अवधि के दौरान होता है सरकार की अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं| (i) आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण
(ii) संसाधनों का कुशल आबंटन
(iii) आर्थिक स्थिरता बनाए रखना
(iv) सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन

प्र० 2. सरकारी बजट का ‘आय का पुर्नवितरण उद्देश्य समझाइए। (Delhi, All India 2011)
अथवा
आय की असमानताएँ दूर करने में सरकारी बजट की भूमिका समझाइए। (Foreign 2012)
अथवा
आय की असमानताओं को दूर करने के लिए बजटीय नीति का उपयोग कैसे किया जा सकता है? (All India 2013)
उत्तर: आय की असमानताएँ दूर करना सरकारी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। बजटीय नीति का उपयोग करके आय की असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है
(i) अमीरों की आय पर प्रगतिशील आय प्रणाली का प्रयोग करके अधिक कर लगाकर तथा उससे प्राप्त आय को गरीबों के कल्याण पर खर्च करके आय की असमानता कम की जा सकती है।
(ii) अमीरों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर अमीरों की प्रयोज्य आय कम की जा सकती है।
(iii) गरीबों को आर्थिक सहायता देकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ मुफ्त देकर और सार्वजनिक व्यय द्वारा भी आय एवं संपत्ति की समानता लाने में सहायता मिल सकती है और इस व्यय के लिए राजस्व अमीरों पर प्रत्यक्ष एवं अपत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

प्र० 3. सरकारी बजट का संसाधनों का आबंटन उद्देश्य समझाइए। (Delhi, Foreign 2011)
अथवा
संसाधनों के आबंटन में सरकार की भूमिका समझाइए। (Delhi 2012)
उत्तर: देश के संसाधनों के आबंटन को पूर्ण रूपेण बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता इसीलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक व आर्थिक संतुलित विकास करना बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके लिए कर नीति व आर्थिक सहायता की नीति बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है|
(i) वांछनीय वस्तुओं पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है अर्थात् जिन वस्तुओं की पूर्ति में सरकार वृद्धि चाहती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि उन्हें या तो सरकारी क्षेत्र द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जा सकता है। या उन पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
(ii) अवांछनीय वस्तुओं पर उच्च दर पर कर लगाए जा सकते हैं अर्थात् जिन वस्तुओं की पूर्ति में सरकार कमी करना चाहती है जैसे सिगरेट, शराब, तम्बाकू आदि उन्हें कर लगाकर पहले से अधिक महँगा बनाया जा
सकता है और उनके उत्पादन पर देश के संसाधन प्रयोग होने से रोके जा सकते हैं।

प्र० 4. सरकारी बजट का ‘आर्थिक स्थिरता’ उद्देश्य समझाइए। (Delhi, All India 2011)
अथवा
आर्थिक स्थिरता लाने में सरकारी बजट की भूमिका समझाइए। (Delhi 2012)
उत्तर: कर, आर्थिक सहायता, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार समग्र माँग को नियंत्रित करके मंदी व तेजी अथवा | स्फीति व अपस्फीति पर नियंत्रण पा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है। यह इस प्रकार किया जाता है
(i) स्फीति के समय सरकार अपने व्यय में कमी करती है और करों में वृद्धि करती है। इससे समग्र माँग कम हो जाती हैं समग्र माँग कम होने से स्फीति अंतराल समाप्त हो जाता है, कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं और स्फीतिकारी स्थिति स्थिरता में आ जाती है।
(ii) अपस्फीति के समय सरकार अपने व्यय में वृद्धि और करों में कमी करती है। इससे समग्र माँग बढ़ जाती है। समग्र माँग बढ़ने से अपस्फीति अंतराल समाप्त हो जाता है, कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं और
अपस्फीतिकारी स्थिति समाप्त हो जाती है।

प्र० 5. सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर बताइए प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। (All India 2012, 2013)
अथवा
सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत में भेद कीजिए। प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए। (Foreign 2013)
उत्तर:

प्र० 6. सरकारी बजट में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के बीच अंतर बताइए। प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। (Delhi, Foreign 2012)
अथवा
सरकार बजट में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय में भेद कीजिए। प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दीजिए। (Delhi, All India 2013)
उत्तर:

प्र० 7. उदाहरणों सहित प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर समझाइए। (Foreign 2011)
उत्तर:

प्र० 8. सार्वजनिक व्यय का एक अर्थव्यवस्था के विकास में क्या महत्व है? स्पष्ट करो।
उत्तर: सार्वजनिक व्यय का एक अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत अधिक महत्व है। इसे निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है – बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो | एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कीमतों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। अन्य शब्दों में, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है।
1. आय तथा संपत्ति को पुनः विवरण-आय की असमानताएँ दूर करने में सरकारी बजट की भूमिका है। बजटीय नीति का उपयोग करके आय की असमानताएँ दूर की जा सकती हैं।
2. संसाधनों का कुशल आबंटन-देश के संसाधनों के आबंटन को पूर्णरूपेण बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक व आर्थिक संतुलित विकास करना बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए कर नीति व आर्थिक सहायता की नीति बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
3. आर्थिक स्थिरता-कर आर्थिक सहायता, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार समग्र माँग को नियंत्रित | करके मंदी व तेजी अथवा स्फीति अवस्फीति पा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है।
4. सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन-बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो निजी क्षेत्रों के द्वारा भी चनाए जा सकते हैं। इन क्षेत्रकों को सरकार को चलाना पड़ता है, क्योंकि ये उद्यम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये उत्तम लाभ नहीं देते हैं।

प्र० 9. सरकारी बजट में राजस्व घाटा’ समझाइए। इससे क्या पता चलता है? (Delhi 2012)
उत्तर: राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों से है। इसका घाटी राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर है। सूत्र के रूप में,
राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
राजस्व व्यय से हमें यह पता लगता है कि सरकार की चालू प्राप्तियाँ सरकार की चालू व्यय से कितनी कम हैं या अधिक। इसे एक परिवार के उदाहरण से समझा जा सकता है। एक परिवार को प्रतिमाह आय 10000 है और व्यय ₹ 12,000 है तो प्रत्येक माह ₹ 2000 की पूँजीगत प्राप्तियाँ चाहिए, चाहे ऋण के रूप में चाहे किसी परिसंपत्ति को बेचकर। यही बात सरकार पर लागू होती हैं, परंतु यदि सरकार इसी तरह ऋण लेकर या परिसंपत्तियाँ बेचकर राजस्व घाटे को पूरा करती रही, तो सरकार की वित्तीय हालत कमजोर होती जायेगी। अतः राजस्व घाटा सरकार के लिए चिंताजनक विषय है।

प्र० 10. राजस्व घाटे को कैसे कम किया जा सकता है?
उत्तर: राजस्व घाटे को कम करने के दो तरीके हैं
(i) राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि – सरकार कर तथा गैर कर प्राप्तियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करे। इसके लिए आय की दरों को बढ़ाया जा सकता है। सरकार जुर्माने, फीस (लाइसेंस फीस, कॉपी राइट फीस)
आदि भी बढ़ा सकती है।
(ii) राजस्व व्यय में कमी – इसे आर्थिक सहायता में कमी कर भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, आर्थिक सहायता में कमी कर सकती है अथवा सरकार अपने प्रशासनिक खर्चे में कटौती करके भी इस
लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।

प्र० 11. सरकारी बजट में राजकोषीय घाटा’ की अवधारणा समझाइए इससे क्या पता चलता है? (All India 2012)
उत्तर: राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा पूँजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूँजीगत प्राप्तियों से है। अन्य शब्दों में, राजकोषीय घाटा कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय) और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है।
सूत्र के रूप में,
राजकोषीय घाटा = कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय) – उधार छोड़कर कुल प्राप्तियाँ
अथवा
राजस्व घाटा + पूँजीगत व्यय – उधार छोड़कर पूँजीगत प्राप्तियाँ
अथवा उधार/ऋण
राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक उधारों का अनुमान है। राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ेगा।

प्र० 12. राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार/ऋण में वृद्धि। इस बढ़ते हुए ऋण के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं।
1. स्फीतिकारी जाल-सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण के कारण मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत स्तर में वृद्धि उच्च लाभ की आशा में निवेश को प्रेरित करती है, परंतु जब कीमत स्तर भयप्रद सीमाओं तक बढ़ने लगता है तो निवेश में कमी आती है, जिससे एक स्फीतिकारी जाल बन जाता है। ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के रूप में एक लंबी समयावधि के लिए राजकोषीय घाटा उच्च बना रहता है तथा यहाँ दीर्घावधि आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।
2. भावी पीढ़ी पर बोझ-राजकोषीय घाटे के फलस्वरूप भावी पीढ़ी को विरासत में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिलती है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर कम रहती है, क्योंकि सकल घरेलू
उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के भुगतान में खर्च हो जाती है।
3. सरकारी विश्वसनीयता में कमी-उच्च राजकोषीय घाटे के कारण घरेलु तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सरकार की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। इससे अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग’ गिरने लगती है। विदेशी निवेशक अर्थव्यवस्था में निवेश करना बंद करते हैं और आयात महँगे हो जाते हैं। इससे भुगतान शेष का घाटा भी बढ़ता जाता है। इसके कारण भी सरकार को और ऋण लेने पड़ सकते हैं या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ सकता है। यह एक ऋण के दुश्चक्र को जन्म देते हैं।
4. ऋण जाल/ऋण फंदा-सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ते प्रतिशत के रूप में निरंतर उच्च राजकोषीय घाटे के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ –
(i) उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर कम होती है और
(ii) निम्न सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि के कारण राजकोषिय घाटा उच्च होता है। ऐसी स्थितियों में सरकारी व्यय का बड़ा भाग निवेश व्यय पर नहीं, बल्कि ऋणों के भुगतान व
ब्याजों के भुगतान पर खर्च हो जाता है।

प्र० 13. सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा’ की अवधारणा समझाइए। इससे क्या पता चलता है? (Foreign 2012)
उत्तर: प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। सूत्र के रूप में
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
राजकोषीय घाटा केवल सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है। जिसमें संचित ऋणों पर ब्याज का भुगतान शामिल होता है, जबकि प्राथमिक घाटा सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक घाटे के ऋण वित्तीय ऋणों के समान हैं, परंतु वे हमारी चालू वर्ष के व्यय तथा चालू वर्ष की प्राप्तियों से जो ऋण आवश्यकताएँ उत्पन्न हुई हैं, उन्हें बताता है।

प्र० 14. सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। क्यों? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: सार्वजनिक वस्तुएँ ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी कीमत का निर्धारण बाजार कीमत तंत्र द्वारा नहीं हो सकता। इनकी संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा वैयक्तिक उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच संव्यवहार से नहीं हो सकती। उदाहरण-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि। सार्वजनिक वस्तुएँ सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि
(i) सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका लाभ सबको मिलता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यान अथवा वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किये जाते हैं तो इसका लाभ सभी को मिलता है, भले ही वे इसका भुगतान करें या न करें। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन या कहें असंभव होता है, इसे ‘मुफ्तखोरी की समस्या’ कहा जाता है। इससे ये वस्तुएँ अर्वज्य हो जाती हैं अर्थात् भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता को इसके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।
(ii) ये वस्तुएँ “प्रतिस्पर्धी” नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उपभोग को कम किये बिना इनका भरपूर प्रयोग कर सकता है।

प्र० 15. राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय में भेद कीजिए।
उत्तर:

प्र० 16. राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है। समझाइए।
उत्तर: यह कहना बिल्कुल उचित है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है।
सकल राजकोषिय घाटा = कुल व्यये – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)
हम जानते हैं दोहरे लेखांकन प्रणाली के अनुसार सरकार का कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ बराबर होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो व्यय किया है उसका भुगतान तो इसे करना ही होगा चाहे वह ऋण लेकर करे चाहे नये नोट छापकर जिसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण ग्रहण की आवश्यकता के बराबर होता है।
राजकोषीय घाटा = ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ

प्र० 17. राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटी में संबंध समझाइए।
उत्तर: जब राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। सूत्र के रूप में,
राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
दूसरी ओर बजट के अंतर्गत जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
राजकोषिय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)
= (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय) – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)
= (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ) + (पूँजीगत व्यय – गैर ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)
= राजस्व घाटा + (पूँजीगत व्यय – गैर ऋण से सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ)

प्र० 18. मान लीजिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश 200 के बराबर है। सरकार के क्रय की मात्रा 150 है, निवल कर (अर्थात् इकमुश्त कर से अंतरण को घटाने पर) 100 है और उपभोग C = 100 + 0.75 दिया हुआ है तो
(a) संतुलन आय स्तर क्या है?
(b) सरकारी व्यय गुणांक और कर गुणांक के मानों की गणना करो।
(c) यदि सरकार . के व्यय में 200 की बढ़ोतरी होती है, तो संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा?
उत्तर:
(a) संतुलन आय स्तर वहाँ होती है जहाँ

प्र० 19. एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए, जिसमें निम्नलिखित फलन हैं-
C = 20 + 0.8y, I = 30, G = 50, TR = 100
(a) आय का संतुलन स्तर और मॉडल में स्वायत्त व्यय ज्ञात कीजिए।
(b) यदि सरकार के व्यय में 30 की वृद्धि होती है तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
(c) यदि एकमुश्त कर 30 जोड़ दिया जाए जिससे सरकार के क्रय में बढ़ोत्तरी का भुगतान जा सके, तो संतुल आय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा?
उत्तर:
(a) आय का संतुलन स्तर वहाँ होगा जहाँ

प्र० 20. उपर्युक्त प्रश्न में अंतरण में 10% की वृद्धि और एकमुश्त करों में 10% की वृद्धि का निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करें। दोनों प्रभावों की तुलना करें।
उत्तर: यदि अंतरण में 10% की वृद्धि हो तो नया ।


अतः अंतरण में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को बढ़ा देती है जबकि एकमुश्त कर में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को कम कर देती है।

प्र० 21. हम मान लेते हैं कि C = 70 + 0.70yD (0.70 yD), I = 90, G = 100, T = 0.10 है तो
(a) संतुलन आय ज्ञात करो।
(b) संतुलन आय पर करे राजस्व क्या है? क्या सरकार का बजट संतुलित बजट है?
उत्तर:
(a) आय संतुलन वहाँ होगा जहाँ

(b) संतुलन आय पर कर राजस्व = 0.19y = 0.10 (702.702)
नहीं यह संतुलित बजट नहीं है क्योंकि G > T
यह घाटे का बजट है और सरकारी बजट घाटा (100 – 70.27) = 29.73 करोड़ के बराबर है।

प्र० 22. मान लीजिए कि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और अनुपातिक आय कर 20% है। संतुलन आय में निम्नलिखित 4 परिवर्तनों को ज्ञात करो।
(a) सरकार के क्रय में 20% की वृद्धि
(b) अंतरण में 20% की कमी।
उत्तर:

प्र० 23. निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।
कर गुणक = – b
उत्तर:

प्र० 24. सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: सरकारी घाटा एक वर्ष में व्यय के लिए सरकार द्वारा लिए गए आवश्यक ऋणों की मात्रा को उजागर करती है। सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने का अर्थ है भावी पीढ़ी के उपकरण और ब्याज का पुनर्भुगतान करने का भार अधिक होता है। वर्ष प्रति वर्ष जब ये ऋण भार अधिक होते जाते हैं तो भावी पीढियों के लिए उपलब्ध साधन कम होते जाते हैं। यह निश्चित रूप से वृद्धि की प्रक्रिया में एक प्रतिबंधक के रूप में काम करेगी। विशेषतः जब सरकार गैर-उत्पादकीय उद्देश्य के लिए ऋण लेती है।

प्र० 25. क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: हाँ सार्वजनिक ऋण एक बोझ बनता है। आवर्ती उधार भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय ऋणों को संचित करता है। भावी पीढ़ी को विरासत में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिलती है, जिसमें राष्ट्रीय सकल उत्पाद की वृद्धि निरंतर कम रहती है। इसके फलस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान या ब्याज भुगतान के लिए खपत होती है और घरेलू निवेश निचले स्तर पर बनी रहती है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटा होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ एक दुश्चक्र जन्म लेता है, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर कम होती है और निम्न सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा उच्च होता है। अतः प्राप्तियाँ संकुचित होती हैं जबकि व्यय में विस्तार होता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकारी व्यय का बड़ा हिस्सा कल्याण संबंधी व्ययों पर खर्च किया जाता है।

प्र० 26. क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी होता है?
उत्तर: यह हमेशा स्फीतिकारी हो यह आवश्यक नहीं। यदि राजकोषीय घाटे का प्रयोग उत्पादक क्रियाओं के लिए किया गया हो, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो तो संभव है कि राजकोषीय घाटा स्फीतिकारी सिद्ध न हो, परंतु वास्तव में सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधार का एक महत्वपूर्ण संघटक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण प्राय: कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत स्तर में साधारण वृद्धि उच्च लाभों के द्वारा अधिक निवेश को प्रेरित कर सकती है। परन्तु जब कीमत वृद्धि का स्तर भयाप्रद सीमाओं तक बढ़ जाता है, तो इसके कारण
(i) आगतों को लागतों में वृद्धि तथा
(ii) मुद्रा की गिरती क्रय क्षमता के कारण समग्र माँग में कमी होती है। आगतों की लागतों में वृद्धि तथा समग्र माँग में कमी एक साथ मिलकर निवेश में कमी करते हैं, जिसके कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी होती है। अंततः अर्थव्यवस्था में AD कम होने से अपस्फीति भी हो सकती है और आर्थिक मंदी भी जन्म ले सकती है।

प्र० 27, घाटे में कटौती के विषय में विमर्श कीजिए।
उत्तर: घाटे में कटौती के लिए दो विधियाँ अपनाई जा सकती हैं
(i) करों में वृद्धि – भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज्यादा भरोसा करती है। इसका कारण यह है कि अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है। इसका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ती है।
(ii) व्यय में कमी – सरकार ने घाटे में कटौती के लिए सरकारी व्यय को कम करने के लिए कटौती पर बल दिया है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। परंतु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता, निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्व निर्धारित स्तरों पर व्यय में वृद्धि नहीं करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। इसके अतिरिक्त सरकार व्यय में कमी करने के लिए जिन क्षेत्रों में कार्यरत है स्वयं को उनमें से कुछ क्षेत्रों से निकाल लेती है। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के द्वारा भी प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी करने का एक प्रयास किया जाता है।

III. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)

प्र० 1. सरकारी बजट क्या है? इसके क्या उद्देश्य हैं?
उत्तर: बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का ऐसा ब्यौरा है जो एक वित्तीय वर्ष में अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। अन्य शब्दों में, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है। सरकारी बजट का उद्देश्य निम्नलिखित है
I. आर्य तथा संपत्ति को पुनः विवरण – आय की असमानताएँ दूर करने में सरकारी बजट की भूमिका है। बजटीय नीति का उपयोग करके आय की असमानताएँ दूर की जा सकती हैं। इसके लिए निम्नलिखित आयों को अपनाया जा सकता है
(i) अमीरों की आय पर प्रगतिशील आय प्रणाली का प्रयोग करके अधिक कर लगाकरे तथा उससे प्राप्त आय की गरीबों के कल्याण पर खर्च करना आय की असमानता कम की जा सकती है।
(ii) अमीरों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर अमीरों की प्रयोज्य आय कम की जा सकती है।
(iii) गरीबों को आर्थिक सहायता देकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ मुफ्त देकर और सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराकर आय में विषमता कम की जा सकती है।
(iv) सार्वजनिक व्यय द्वारा भी आय एवं संपत्ति की समानता लाने में सहायता मिल सकती है और इस व्यय के लिए राजस्व अमीरों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
II. संसाधनों को कुशल आबंटन – देश के संसाधनों के आबंटन को पूर्ण रूपेण बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता इसीलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक व आर्थिक संतुलित विकास करना बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए कर नीति व आर्थिक सहायता की नीति बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।
(i) वांछनीय वस्तुओं पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है अर्थात् जिन वस्तुओं की पूर्ति में सरकार वृद्धि चाहती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि अनुपातों सरकारी क्षेत्र द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया
जा सकता है या उन पर आर्थिक सहायता दी जा सकती है।
(ii) अवांछनीय वस्तुओं पर उच्च दर पर कर लगाए जा सकते हैं। अर्थात् जिन वस्तुओं की पूर्ति में सरकार कमी करना चाहती है। जैसे-सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि उन्हें कर लगाकर पहले से अधि महँगा बनाया जा सकता है और उनके उत्पादन पर देश में संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं।
III. आर्थिक स्थिरता – कर आर्थिक सहायता, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार समग्र माँग को नियंत्रित करके मंदी व तेजी अथवा स्फीति अपस्फीति पा सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती हैं यह इस प्रकार किया जाता है
(i) स्फीति के समय सरकार अपने व्यय में कमी करती है और करों में वृद्धि होती है इससे समग्र माँग कम हो जाती है। समग्र माँग कम होने से स्फीति अंतराल समग्र हो जाता है। कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं स्फीतिकारी स्थिति स्थिरता में आ जाती है।
(ii) अपस्फीति के समय सरकार अपने व्यय में वृद्धि और करों में कमी करती है। इससे समग्र माँग बढ़ जाती है। समग्र माँग बढ़ने से अपस्फीति अंतराल समाप्त हो जाता है। कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं।
| और अपस्फीतिकारी स्थिति समाप्त हो जाती है।
IV. सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन-बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो निजी क्षेत्रकों द्वारा ही चलाए जा सकते हैं। इन क्षेत्रकों को सरकार को चलाना पड़ता है, क्योंकि ये उद्यम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु ये लाभ नहीं देते। उदाहरण के लिए रेलवे, प्रशासनिक सेवाएँ आदि। सरकारी बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इन सार्वजनिक उद्यमों को ठीक ढंग से प्रबंधित करता है।

प्र० 2. सरकारी बजट के विभिन्न संघटकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
उत्तर: सरकारी बजट के विभिन्न संघटकों को नीचे दिए गए चार्ट में दिया गया है।

I. बजट प्राप्तियाँ – बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। बजट प्राप्तियों का विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। (a) राजस्व प्राप्तियाँ ।
(b) पूँजीगत प्राप्तियाँ।
(a) राजस्व प्राप्तियाँ – सरकार की राजस्व प्राप्तियों को उन मौद्रिक प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके फलस्वरूप न तो सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है और न ही सरकार | की परिसंपत्तियों में कमी होती है।
(i) कर प्राप्तियाँ – कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है, जो सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। इसके बदले में सरकार से किसी सेवा या लाभ प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है।
(ii) करेतर राजस्व प्राप्तियाँ – करेतर राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ हैं जो करों को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कुछ करेतर राजस्व प्राप्तियाँ निम्नलिखित हैं
(iii) शुल्क – सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लिया जानेवाला भुगतान शुल्क कहलाता है। उदाहरण-भूमि का पंजीकरण शुल्क, जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण की फीस, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस आदि।
(b) जुर्माना – जुर्माने वे भुगतान हैं जो कानून तोड़ने पर आर्थिक दंड के रूप में कानून तोड़ने वाले को सरकार को देने पड़ते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करना है न कि आय प्राप्त करना। यह सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है।
(c) एस चीट-एसचीट से अभिप्राय सरकार की उस आय से है जो उन लोगों की, संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है। इस संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होता।
(d) विशेष आँकन-विशेष आँकन वह भुगतान है जो सरकारी कार्यों के फलस्वरूप किसी संपत्ति में सुधार होने या उसके मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसके मालिकों द्वारा सरकार को किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ सरकारी कार्यों जैसे सड़क निर्माण, सीवरेज व्यवस्था, नालियों के निर्माण आदि के कारण आसपास की संपत्ति के मूल्य यो किराये की रकम में वृद्धि हो जाती है। इन सुधारों पर किए खर्चे को कुछ भाग सरकार विशेष आँकन के रूप में संपत्ति के मालिकों से वसूल कर लेती है।
(e) सरकारी उद्यमों से आय-सरकार कई प्रकार के उद्यमों की मालिक होती है। उदाहरण- भारतीय रेलवे, कई प्रकार के कारखानों जैसे नांगल का खाद कारखाना, इंडियन ऑयल, भिलाई का इस्पात
कारखाना आदि। इन उद्यमों के लाभ सरकार के लिए आय का स्रोत होते हैं।
(f) अनुदान – सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान भी आय का एक स्रोत हैं।
(b) पूँजीगत प्राप्तियाँ – पूँजीगत प्राप्तियाँ को सरकार की उन मौद्रिक प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनसे या तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है या इसकी परिसंपत्तियाँ कम होती हैं।
(i) ऋणों की वसूली-सरकार द्वारा दूसरों को दिए गए ऋण उसकी परिसंपत्तियाँ हैं। इसके फलस्वरू ऋणों की वसूली के फलस्वरूप सरकार की पंरसंपत्तियों में कमी होती है।
(ii) उधार तथा अन्य देयताएँ-उधार देने के फलस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। जबकि उधार लेने के फलस्वरूप देयता उत्पन्न होती है। इसलिए उधार लेने के फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है। उसे पूँजीगत प्राप्ति माना जाता है।
(iii) अन्य प्राप्तियाँ-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत ‘विनिवेश जैसी मदों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। विनिवेश वास्तव में निवेश की विपरीत अवधारणा है।’ विनिवेश से अभिप्राय सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों की बिक्री से है।
II. बजट व्यय – बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर’ कार्यक्रमों से संबंधि अनुमानित व्यय से है। प्राप्तियों की तरह सरकार के सभी व्ययों का भी निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है
(a) राजस्व व्यय
(b) पूँजीगत व्यय
(a) राजस्व व्यय – राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है, जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है। भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं
→ सरकार का वेतन बिल
→ ब्याज का भुगतान
→ आर्थिक सहायता पर व्यय
→ सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय
(b) पूँजीगत व्यय-पूँजीगत व्यय से अधिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। भारत सरकार के बजट में पूँजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं
→ भूमि और भवन पर व्यय
→ मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय
→ शेयरों की खरीद
→ केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों या राज्य निगमों को दिए जाने वाले ऋण।

प्र० 3. सरकारी बजट घाटे से आप क्या समझते हैं?
उत्तर: बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक
होता है। दूसरे शब्दों में बजट घाटा सरकार के कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर आधिकता है।
भारत सरकार के बजट से संबंधित मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार के बजट घाटा हैं|
1. राजस्व घाटा
2. राजकोषीय घाटा
3. प्राथमिक घाटा
(i) वित्त व्यवस्था – इससे अभिप्राय सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से ट्रेजरी बिल के बदले उधार लेना है। केंद्रीय बैंक इन बिलों को नए नोट देकर सरकार से खरीदता है। इन करेंसी नोटों द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। अतः बजट के घाटे की वित्त अवस्था के रूप में घाटे की वित्त व्यवस्था की प्रायः सिफारिश नहीं की जाती है यदि अर्थव्यवस्था में पहले से ही मुद्रा स्फीति की दर अधिक है।
(ii) जनता से उधार लेकर – सरकार विभिन्न प्रकार के बाँण्ड जनता को जारी करके उनसे ऋण लेती है। इससे ब्याज के भुगतान का भार सरकार पर पड़ता है। इसे ‘सार्वजनिक ऋण पर ब्याज’ कहा जाता है।
(iii) विनिवेश – जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के अपने शेयरों को बेचने का निर्णय लेती है तो इसे विनिवेश कहते हैं।

IV. संख्यात्मक हल प्रश्न (Solved Numerical Questions)

प्र० 1. निम्नलिखित आँकड़ों की सहायता से बजट घाटा ज्ञात करें

उत्तर:
बजट घाटा = कुल व्यय > कुल प्राप्तियाँ
Budget Deficit = Total Expenditure > Total Receipts
OR
Budget Deficit = TE(RE + CE) > TR (RR + CR)
बजट घाटा = 90,000 – 82,000 = 8000 करोड़

प्र० 2. निम्नलिखित आँकड़ों से बजट घाटा ज्ञात करें-

उत्तर:
बजट घाटा = TE(RE + CE) – TR(RR + CR)
= 69,000 + 30,000 – 50,000 + 25,000 90,000 – 75,000
= 15,000 करोड़

प्र० 3. निम्नलिखित आँकड़ों से राजकोषीय घाटा ज्ञात करें-

उत्तर:
राजकोषीय घाटा = बजट व्यय का कुल व्यय (राजस्व व्यये + पूँजीगत व्यय) – ऋण छोड़कर बजट प्राप्तियाँ या कुल प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ) + ऋण छोड़कर पूँजीगत प्राप्तियाँ) जब कुल व्यय > ऋण छोड़कर कुल प्राप्तियाँ।
= 75, 000 – (60, 000 + 6000)
= 75, 000 – 66, 000
= 9,000 करोड़

प्र० 4. प्राथमिक घाटा ज्ञात करें-

उत्तर:
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटी – ब्याज भुगतान
PD = FD – IP = 10,000 – 800 = 9, 200 करोड़

प्र० 5. निम्नलिखित आँकड़ों से राजस्व घाटा ज्ञात करें-

उत्तर:
राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ (जब राजस्व व्यय > राजस्व प्राप्तियाँ)
= 90,000 – 80,000
= 10,000 करोड़

प्र० 6. एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 500 करोड़ है तथा ब्याज का भुगतान में 200 करोड़ है। राजकोषीय घाटा कितना है?
उत्तर:
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज का भुगतान
500 करोड़ = राजस्व घाटा – 200 करोड़
रोजकोषीय घाटा = 500 करोड़ + 200 करोड़ = 700 करोड़

प्र० 7. सरकारी बजट के बारे में निम्नलिखित आँकड़ों से
(a) राजस्व घाटा,
(b) राजकोषीय घाटा और
(c) प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए (All India 2011)

उत्तर:
(a) राजस्व घाटा = राजस्व व्यये – राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व + गैर – कर राजस्व)
80 अरब – ( 47 अरब + 10 अरब) = 80 अरब – 57 अरब = 23 अरब
(b) राजकोषीय घाटा = उधार = 32 अरब
(c) प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगता = 32 अरब – 20 अरब = 12 अरब
(a) राजस्व घाटा = 23 अरब,
(b) राजकोषीय घाटा = 32 अरब,
(c) राजकोषीय घाटा = 32 अरब

प्र० 8. सरकारी बजट के बारे में निम्नलिखित आँकड़ों से
(a) राजस्व घाटा,
(b) राजकोषीय घाटा और
(c) प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। (Delhi 2011)

उत्तर:
(a) राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ = 100 अरब – 80 अरब = 20 अरब
(b) राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ – पूँजीगत प्राप्तियाँ उधार के अतिरिक्त
= 100 अरब + 110 अरब – 80 अरब – 95 अरब
= 210 अरब – 175 अरब = 35 अरब
(c) प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान = 35 अरब – 10 अरब = 25 अरब

प्र० 9. सरकारी बजट के बारे में निम्नलिखित आँकड़ों से
(a) राजस्व घाटा,
(b) राजकोषीय घाटा और
(c) प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए (Foreign 2011)

उत्तर:
(a) राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ = 100 अरब – 70 अरब = 30 अरब
(b) राजकोषीय घाटा = राजस्व व्यय + योजनागत पूँजीगत व्यय + गैर-योजनागत पूँजीगत व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ – उधार छोड़कर पूँजीगत प्राप्तियाँ
= 100 अरब + 120 अरब + 80 अरब – 70 अरब – 140 अरब
= 300 अरब – 210 अरब = 90 अरब
(c) प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान = 90 अरब – 30 अरब = 60 अरब

प्र० 10. एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटी र 500 करोड़ है तथा ब्याज का भुगतान 200 करोड़ है। राजकोषीय घाटा कितना है।
उत्तर:
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज़ का भुगतान
500 करोड़ = राजकोषीय घाटा – 200 करोड़
राजकोषीय घाटा = 500 करोड़ + 200 करोड़ = 700 करोड़

V. उच्च स्तरीय चिंतन कौशल प्रश्न (HOTS Questions)

प्र० 1. निम्नलिखित को कारण देते हुए पूँजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में वर्गीकृत करो।
(i) ऋण की वापसी
(ii) आर्थिक सहायता
(iii) ब्याज का भुगतान
(iv) सड़कों का निर्माण
उत्तर:
(i) ऋण की वापसी-यह एक पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की देयता कम हो रही है।
(ii) आर्थिक सहायता-यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता कम हो रही है और न ही परिसंपत्ति बढ़ रही है।
(iii) ब्याज का भुगतान-यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता कम हो रही है और न ही परिसंपत्ति कम हो रही है।
(iv) सड़कों का निर्माण-यह एक पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति बढ़ रही है।

प्र० 2. निम्नलिखित के दो-दो उदाहरण दीजिए
(i) प्रशासनिक राजस्व प्राप्तियाँ
(ii) गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ
(iii) पूँजीगत व्यय
(iv) प्रत्यक्ष कर
(v) राजस्व व्यय
(vi) पूँजीगत प्राप्तियाँ
उत्तर:
(i) प्रशासनिक राजस्व प्राप्तियाँ – (a) लाइसेंस फीस, (b) जुर्माना
(ii) गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ – (a) विदेशों से प्राप्त अनुदान, (b) राज्य सरकारों को दिए ऋण पर प्राप्त ब्याज
(iii) पूँजीगत व्यय – (a) सड़क एवं बाँधों का निर्माण, (b) ऋण का पुनर्भुगतान
(iv) प्रत्यक्ष कर – (a) आय कर, (b) संपत्ति कर
(v) राजस्व व्यय – (a) घरेलू सरकार द्वारा विदेशों को अनुदान, (b) सरकारी कर्मचारियों का वेतन
(vi) पूँजीगत प्राप्तियाँ – (a) सरकार द्वारा लिए गए ऋण, (b) विनिवेश द्वारा प्राप्तियाँ

प्र० 3. ऋण का भुगतान एक पूँजीगत व्यय क्यों है?
उत्तर: ऋण का भुगतान पूँजीगत व्यय है क्योंकि
(i) इससे सरकारी देयताओं में कमी होती है।।
(ii) इसकी पुनरावृत्ति की प्रकृति नहीं है। यह केवल एक बार दिया जाता है।

प्र० 4. नीचे दी गई प्राप्तियों को कारण बताते हुए राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत करो।
(i) आय कर से प्राप्तियाँ
(ii) बंगलादेश को दिए गए ऋण पर ब्याज की प्राप्ति
(iii) एक सार्वजनिक उद्यम से लाभांश की प्राप्ति
(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया सार्वजनिक ऋण
(v) एक दवाइयों की कंपनी को लाइसेंस जारी करने की फीस
(vi) विश्व बैंक द्वारा आधारित संरचना सुधार के लिए लिया गया भारतीय सरकार का ऋण
(vii) मारूती उद्योग में सरकारी शेयरों को बेचकर प्राप्त की गई राशि
(viii) इंदिरा विकास पत्र बेचकर प्राप्त राशि
(ix) सेल (SAIL) द्वारा केंद्रीय सरकार से लिए गए ऋण का भुगतान
(x) कोर्ट द्वारा एक कंपनी पर लगाया गया जुर्माना
उत्तर:
(i) यह एक राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है न ही परिसंपत्ति कम होती है और यह पुनरावृत्ति प्रकृति वाली प्राप्ति है।
(ii) यह एक राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है न ही परिसंपत्ति कम होती है और यह पुनरावृत्ति प्रकृति वाली प्राप्ति है।
(iii) यह एक राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है न ही परिसंपत्ति कम होती है और यह पुनरावृत्ति प्रकृति वाली प्राप्ति है।
(iv) यह एक पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि इससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है।
(v) यह एक राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता उत्पन्न होती है न ही परिसंपत्ति कम होती है और यह पुनरावृत्ति प्रकृति वाली प्राप्ति है।
(vi) यह एक पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि इससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है।
(vii) यह एक पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी होती है।
(viii) यह एक पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि इससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है।
(ix) यह एक पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है।
(x) यह एक राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि इससे न तो सरकार की देयता में वृद्धि होती है न ही परिसंपत्तियों में कमी होती है।

प्र० 5. निम्नलिखित को कारण देते हुए राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय में वर्गीकृत करो।
(i) सरकारी ऋणों पर दिया गया ब्याज
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में हस्पताल बनाने के लिए खरीदी गई जमीन पर व्यय
(iii) निर्धन परिवारों को खाद्य पदार्थों पर आर्थिक सहायता
(iv) राज्य सरकारों को अनुदान
(v) सरकार द्वारा xyz कम्पनी के शेयरों की खरीद पर व्यय
(vi) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर व्यय
(vii) एक हाइवे परियोजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण पर व्यय
(viii) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
(ix) सरकारी संस्था को दिया गया ऋण
(x) सुरक्षा पर व्यय
उत्तर:
(i) यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो देयता में कमी होती है और न ही परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है।
(ii) यह एक पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(iii) यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो देयता में कमी होती है और न ही परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(iv) यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो देयता में कमी होती है और न ही परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(v) यह एक पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(vi) यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो देयता में कमी होती है और न ही परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(vii) यह एक पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(viii) यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो देयता में कमी होती है और न ही परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(ix) यह एक पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।
(x) यह एक राजस्व व्यय है, क्योंकि इससे न तो देयता में कमी होती है और न ही परिसंपत्ति में वृद्धि होती है।

प्र० 6. निम्नलिखित को कारण देते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत करो।
(i) आय कर
(ii) बिक्री कर
(iii) संपत्ति कर
(iv) मृत्यु शुल्क
(v) उपहार कर
(vi) मनोरंजन कर
(vii) मूल्य वृद्धि कर
(viii) सेवा कर ।
(ix) कस्टम शुल्क
(x) उत्पादन कर
उत्तर: आय कर, संपत्ति कर, मृत्यु शुल्क तथा उपहार कर प्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि–
(i) ये व्यक्तियों की आय/संपत्ति पर लगाए गए हैं।
(ii) इसका कराधान तथा करापात समान व्यक्ति पर होता है अर्थात् इसके भुगतान का बोझा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
बिक्री कर, मनोरंजन कर, मूल्यवृद्धि कर, सेवा कर, कस्टम शुल्क और उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि
(i) ये वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाये गए हैं।
(ii) इसका कराधान तथा करापात भिन्न-भिन्न व्यक्ति पर होता है अर्थात् इसके भुगतान का बोझ हस्तांतरित किया जा सकता है। ये लगाए उत्पादक पर जाते हैं, परन्तु इसके भुगतान का बोझ उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर दिया जाता है।

प्र० 7. प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर में अन्तर स्पष्ट करो।
उत्तर:

प्र० 8. कागजी कर क्या है? इसके उदाहरण दीजिए।
उत्तर: कुछ कर ऐसे हैं जिनका महत्व केवल कागजों पर ही है। यह कर अपनी राजस्व आय के रूप में कुछ या बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन्हें कागजी कर कहा जाता है।
भारत में उपहार कर तथा व्यवसाय कर नाम मात्र कर है।

प्र० 9. योजना तथा योजनेतर व्यय में अन्तर स्पष्ट करो।
उत्तर:

प्र० 10. क्या राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा हो सकता है? समझाइए।
उत्तर: हाँ, राजस्व घाटे के बिना भी राजकोषीय घाटा हो सकता है।
राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + {(पूँजीगत व्यय – पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण के अतिरिक्त)}
अतः राजकोषीय घाटे का अनुमान सरकार की दोनों राजस्व तथा पूँजी प्राप्तियों और व्यय की गणना करके लगाया जाता है इसलिए जब राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय संतुलन की अवस्था में हैं तब भी पूँजी प्राप्तियों के ऊपर पूँजी व्यय का आधिक्य हो सकता है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा हो सकता है।

प्र० 11. क्या राजकोषीय घाटे की स्थिति प्राथमिक घाटा शून्य हो सकता है? समझाइए।
उत्तर: हाँ, राजकोषीय घाटे की स्थिति में भी प्राथमिक घाटा शून्य हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को केवल इसीलिए ऋण लेना पड़ रहा है, ताकि वह अपने ब्याज के भुगतान के दायित्व को पूरा कर सके। इस दायित्व के अतिरिक्त वह किसी अन्य ध्येय के लिए वर्तमान ऋणों में कोई और वृद्धि नहीं कर रही है। वास्तव में, यह राजकोषीय अनुशासन का प्राण है अर्थात् सरकार अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है। इसके विपरीत उच्च प्राथमिक घाटा सरकार की राजकोषीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक है।

प्र० 12. सरकार सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन पर अपना व्यय बढ़ा देती है। यह किस आर्थिक मूल्य को दर्शाता है? समझाइए।
उत्तर: यह संसाधनों के कुशल आबंटन तथा समाज कल्याण के मूल्य को दर्शाती है। जब सरकार सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन पर व्यय बढ़ा देती है तो सामाजिक कल्याण के स्तर में वृद्धि होती है तथा संसाधनों का कुशल आबंटन होता है। उदाहरण के लिए यदि सभी अपनी-अपनी कार या वाहन से कार्यालय जाएं तो ईंधन की खपत अधिक होगी। सरकार बेहतर बस सुविध द्वारा या मेट्रो निर्माण द्वारा लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इससे संसाधनों के आबंटन की कुशलता में वृद्धि होगी।

प्र० 13. सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति है या पूँजीगत प्राप्ति और क्यों?
(i) कर प्राप्तियाँ ।
(ii) विनिवेश
उत्तर:
(i) कर प्राप्तियाँ – यह राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि (i) यह बार-बार प्राप्त होने वाली प्राप्ति है (ii) यह सरकार की प्रतिभूतियों तथा देयताओं को प्रभावित नहीं करती।
(ii) विनिवेश – यह पूँजीगत प्राप्ति है, क्योंकि (i) यह एक बार प्राप्त होने वाली प्राप्ति है और (ii) इससे सरकार की प्रतिभूतियाँ कम होती हैं।

प्र० 14. कारण देते हुए बताइए कि सरकारी बजट में निम्नलिखित को राजस्व व्यय माना जाएगा या पूँजीगत व्यय
(i) छात्रवृत्ति पर व्यय ।
(ii) पुल निर्माण पर व्यय
उत्तर:
(i) यह राजस्व व्यय है, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति प्रकृति है तथा इससे सरकार की पूतिभूतियाँ या देयताएँ प्रभावित नहीं होती।
(ii) यह पूँजीगत व्यय है, क्योंकि इससे सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धि होती है।

VI. मूल्य-आधारित प्रश्न (Value Based Questions)

प्र० 1. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद का उपभोग कम करने के लिए बाजार के माध्यम से कौन-सा एक कदम उठाया जा सकता है?
उत्तर: सरकार इन उत्पादों पर कर लगा सकती है। यदि इन पर पहले से ही कर है तो उनकी दरें बढ़ाई जा सकती हैं। कर लगने से इन वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो जायेगी और कीमतें बढ़ने से इनकी माँग संकुचित हो जायेंगी। और इन वस्तुओं का उपभोग कम हो जायेगा।

प्र० 2. सरकार कुछ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। सरकारी बजट नीति का प्रयोग करके सरकार बाजार के माध्यम से इनका उत्पादन कैसे बढ़ा सकती है?
उत्तर: सरकार इन वस्तुओं पर आर्थिक सहायता दे सकती है। आर्थिक सहायता मिलने से इन वस्तुओं की लागत कम हो जायेगी या लाभ बढ़ जायेगो फलस्वरूप इसकी पूर्ति में वृद्धि होगी? पूर्ति में वृद्धि होने से इनकी कीमतों में कमी होगी। कीमतें कम होने से इनकी माँग विस्तृत हो जायेगी और इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जायेगा।

प्र० 3. किस प्रकार बजटीय नीति का प्रयोग करके आय की असमानताओं को कम किया जा सकता है?
उत्तर: आय की असमानताओं को कम करना सरकारी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। बजटीय नीति का उपयोग करके आय की असमानताओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है।
(i) अमीरों की आय पर प्रगतिशील आय प्रणाली का प्रयोग करके अधिक कर लगाकर या उससे प्राप्त आय को गरीबों के कल्याण पर खर्च करके आय की असमानता कम की जा सकती है।
(ii) अमीरों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर अमीरों की प्रयोज्य आय कम की जा सकती है।
(iii) गरीबों को आर्थिक सहायता देकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ मुफ्त देकर और सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराकर आय में विषमता कम की जा सकती है।
(iv) सार्वजनिक व्यय द्वारा भी आय एवं संपत्ति की समानता लाने में सहायता मिल सकती है और इस व्यय के लिए राजस्व अमीरों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

प्र० 4. राजकोषीय घाटा सदा हानिकारक होता है? क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
उत्तर: नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि राजकोषीय घाटा सदा हानिकारक होता है। राजकोषीय घाटा तब लाभकारी होता है जब
(i) इससे पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हो।
(ii) अर्थव्यवस्था की भविष्य उत्पादकता में वृद्धि हो।
(iii) उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जैसे इसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाने पर हो सकता है।
(iv) इसका उपयोग अतीत के ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जाए, परन्तु यदि इनका उपयोग फिजूल खर्च गैर-विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए तो यह बहुत हानिकारक होता है।

प्र० 5. आपके अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्यों?
उत्तर: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। सरकार को आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। परन्तु अप्रतयक्ष कर संसाधनों के आबंटन उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं और प्रत्यक्ष कर आय के समान वितरण के उद्देश्य में अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं और अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। अतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्र० 6. सरकार सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन पर अपना व्यय बढ़ा देती है। यह किस आर्थिक मूल्य को दर्शाता है? समझाइए।
उत्तर: यह संसाधनों के कुशल आबंटन तथा समाज कल्याण के मूल्य को दर्शाता है। जब सरकार सार्वजनिक वस्तओं के उत्पादन पर व्यय बढ़ा देती है, तो सामाजिक कल्याण के स्तर में वृद्धि होती है तथा संसाधनों का कुशल आबंटन होता है। उदाहरण के लिए यदि सभी अपनी-अपनी कार या वाहन से कार्यालय जाएं तो ईंधन की खपत अधिक होगी। सरकार बेहतर बस सुविधा द्वारा या मेट्रो निर्माण द्वारा लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इससे संसाधनों के आबंटन की कुशलता में वृद्धि होगी।

प्र० 7. भुगतान संतुलन घाटे का अर्थ समझाइए।
उत्तर: वास्तव में भुगतान शेष खाता दोहरी लेखांकन प्रणाली पर आधारित है। अत: यह सदा संतुलन में होता है। अतः जब हम कहते हैं कि भुगतान शेष चार्ट में है, तो इसका अर्थ यह होता है कि स्वायत्त मदों से प्राप्तियाँ स्वायत्त भुगतान से कम है। अतः इस घाटे की पूर्ति समायोजक सौदों द्वारा की जाती है। यदि समायोजिक सौदों पर पूँजी खाते के घटक के रूप में विचार किया जाए तो चालू खाते में कोई भी घाटा पूँजी खाते के समान आकार के आधिक्य द्वारा पूरा कर लिया जाता है तथा चालू खाते में कोई भी आधिक्य पूँजी खाते के सम आकार के घाटे द्वारा अवश्य पूरा कर लिया जाता है।

प्र० 8. उच्च आय वर्ग पर कर की दरें बढ़ा दी गई हैं। यह किस आर्थिक मूल्य को दर्शाता है? समझाइए।
उत्तर: यह समानता के मूल्य को दर्शाता है। उच्च वर्ग पर कर की दरें बढ़ाने से उनकी कर देयता बढ़ जायेगी और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। इस राजस्व को सरकार समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण अर्थ खर्च करेगी, जिससे उनका विकास होगा तथा जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

प्र० 9. सरकार ने गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ मुफ्त प्रदान करने पर अधिक व्यय करना शुरू कर दिया। यह किस आर्थिक मूल्य को दर्शाता है? समझाइए।
उत्तर: यह आय संपत्ति के पुनर्वितरण तथा समानता के मूल्य को दर्शाता है। जब सरकार गरीबों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ देती है, तो इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उन्हें जीवन में विकास के समान अवसर उपलब्ध हो पाते हैं और भविष्य में उनकी आय बढ़ती है। इससे आय और संपत्ति का पुनर्वितरण होता है और असमानताओं में कमी आती है।

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